Last Updated: Sunday, October 21, 2012, 12:48

नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम मामले में जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को पूर्व कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर ने जानकारी दी है कि 2जी स्पेक्ट्रम के मूल्य पर वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग की अलग अलग राय थी लेकिन दोनों में से किसी ने फैसले के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से संपर्क नहीं किया।
चंद्रशेखर ने जेपीसी को लिखित बयान में बताया, इस मामले में दोनों विभागों के बीच विवाद का कोई जिक्र नहीं किया गया जिसमें मंत्रिमंडल के हस्तक्षेप की जरूरत थी। किसी भी विभाग ने कैबिनेट की ओर से फैसले की इच्छा नहीं जताई। किसी भी विभाग ने किसी भी स्तर पर सचिवों की समिति की बैठक के लिए इस मुद्दे को नहीं उठाया। उन्होंने यह भी कहा, आर्थिक मामलों के विभाग :वित्त मंत्रालय में: और दूरसंचार विभाग के बीच जारी संवाद का मतलब यह नहीं था कि दोनों के बीच ऐसा कोई विवाद था जिसे सुलझाया नहीं जा सके। जेपीसी ने उनसे यह स्पष्टीकरण देने को कहा था कि जब स्पेक्ट्रम के मूल्यों के मुद्दे पर आर्थिक मामलों के विभाग और दूरसंचार विभाग के बीच स्पष्ट मतभेद था तो दूरसंचार विभाग को कैबिनेट से संपर्क करने की सलाह क्यों नहीं दी गयी।
जून, 2007 से जून, 2011 के बीच कैबिनेट सचिव रहे चंद्रशेखर ने कहा कि मतभेदों की बात कैबिनेट की जानकारी में लाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के सचिव की है और कैबिनेट सचिवालय केवल कैबिनेट नोट का अध्ययन करता है ताकि व्यापारिक लेन.देन नियम, 1961 में तय प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित हो सके।
चंद्रशेखर ने समिति को बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम के लिए 575 आवेदकों के मुद्दे पर तत्कालीन दूरसंचार सचिव डी एस माथुर ने कहा था, विभाग ने तय किया है कि यह मौजूदा मानदंड (पहले आओ पहले पाओ) पर आधारित होगा ना कि नीलामी के माध्यम से। यह ट्राई की सिफारिशों के अनुसार है। हालांकि 3जी स्पेक्ट्रम के लिए आवंटन पर नीलामी के आधार पर विचार किया जाएगा। पूर्व कैबिनेट सचिव ने कहा कि तत्कालीन वित्त सचिव जानना चाहते थे कि क्या 2जी स्पेक्ट्रम के लिए भी नीलामी पर विचार करना संभव होगा।
चंद्रशेखर ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा, दूरसंचार विभाग के सचिव ने जवाब दिया कि इस मामले को निपटा लिया गया है। ट्राई ने सिफारिश की है कि 2जी सेवाओं के लिए मौजूदा मानदंड जारी रहना चाहिए। जनवरी, 2008 में 2जी के 122 लाइसेंस ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिये गये थे। (एजेंसी)
First Published: Sunday, October 21, 2012, 12:48