Last Updated: Thursday, September 20, 2012, 00:04
नई दिल्ली : अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने तीन और कोयला खानों का आवंटन रद्द करने की आज सिफारिश की। समूह ने 29 खानों की समीक्षा कर ली है और आगे के मामलों की समीक्षा के लिए कल बैठक करेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आईएमजी ने आर्सेलरमित्तल व जीवीके पावर्स को संयुक्त रूप से दिए गए कोयला ब्लाक सहित चार खानों के लिए जमा बैंक गारंटी काटने की भी सिफारिश की है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आईएमजी द्वारा सरकारी कंपनियों को आवंटित 29 कोयला खानों की 9 अक्तूबर से समीक्षा किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि समूह ग्रासिम इंडस्ट्रीज और आईएसटी स्टील एंड पावर को आवंटित खानों सहित अन्य खानों की स्थिति की कल समीक्षा करेगा।
आज की कार्रवाई के साथ, अंतर-मंत्रालयी समूह अब तक 11 खानों का आवंटन रद्द करने और 14 खानों के मामले में जमा बैंक गारंटी काटने की सिफारिश कर चुका है। निर्धारित समय के भीतर खदानों को विकसित करने में विफल रहने के लिए 58 खानों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
बयान में कहा गया है, आईएमजी ने चर्चा के बाद और तीन खानों का आवंटन रद्द करने की आज सिफारिश की। इनमें नार्थ धादू खदान इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स को, चोरीटांड तलैया खदान रूंगटा माइन्स और गोंडखरी खदान महाराष्ट्र सीमलेस को आवंटित हैं। समूह ने जिन खदानों के मामले में बैंक गारंटी काटने की सिफारिश की है, उनमें जायसवाल नेको को आवंटित मोइत्रा खदान, नीलाचल आयरन एंड स्टील को आवंटित डुमरी खदान और डीबी पावर को आवंटित दुर्गापुर-2 सरिया खदान शामिल हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 20, 2012, 00:04
