Last Updated: Tuesday, August 7, 2012, 00:08
नई दिल्ली : एक अधिकार प्राप्त समिति ने सरकारी भंडार से 70,000 टन गेहूं के निर्यात की मंजूरी दे दी है। इसके लिये बोली सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेडिंग कंपनी एसटीसी तथा पीईसी ने आमंत्रित की थी।
हाल ही में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के भंडार में से 20 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है।
पिछले महीने एसटीसी ने 1,00,000 टन, पीईसी से 90,000 टन तथा एमएमटीसी ने 50,000 टन गेहूं निर्यात के लिये वैश्विक निविदा जारी की थी। एक सूत्र ने बताया कि प्रत्येक एजेंसियों की बोली को देखने के बाद समिति ने एसटीसी तथा पीईसी के लिये 35,000-35,000 टन गेहूं निर्यात की अनुमति दी है। एसटीसी को जर्मनी की कंपनी टोपफेर इंटरनेशनल से 35,000 टन के लिये सर्वाधिक 302 डालर प्रति टन की बोली बोली मिली है।
वहीं, सिंगापुर स्थित स्टारकाम से 35,000 टन गेहूं के लिये 296.65 डालर की बोली मिली। एमएमटीसी की मिली बोली खारिज किये जाने की संभावना है। कंपनी को 265 से 280 डालर प्रति टन की बोली मिली है। सूत्र ने कहा कि एसटीसी तथा पीईसी उच्च बोलीदाता से इसी कीमत पर और निर्यात के लिये संपर्क करेगा। अगर टोपफेर इंटरनेशनल इसके लिये तैयार नहीं होती है तब एसटीसी तथा पीईसी दूसरी ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी से बात करेगी।
सीसीईए के निर्देश के बाद वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति का गठन किया गया है। समिति को निर्यात की मात्रा, निविदा का समय तथा निर्यात कीमत तय करने का अधिकार दिया गया है। सीसीईए ने गेहूं निर्यात के लिए 228 डालर प्रति टन का आधार मूल्य तय किया हुआ है। इस बीच, पीईसी, एसटीसी तथा एमएमटीसी ने 130,000 टन गेहूं के निर्यात के लिए दूसरी वैश्विक निविदा जारी की है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, August 7, 2012, 00:08
