Last Updated: Sunday, June 16, 2013, 19:56
नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ब्रिटेन की प्रमुख दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को औपचारिक तौर पर सूचित किया है कि वह उसके साथ लंबे समय से चल रहे एक चर्चित कर विवाद के निपटारे को लेकर अबाध्यकारी समझौता करने के लिए तैयार है।
सीबीडीटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आयकर विभाग ने वोडाफोन को अबाध्यकारी समझौते पर सहमति के बारे में पत्र लिखा है ताकि लंबे समय से चल रहा कर विवाद सुलझाया जा सके।’ उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष जल्दी ही इस समझौते के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे।
वोडाफोन से जुड़े कर विवाद से निपटने के लिए मंत्रिमंडल इस महीने इस ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी के साथ अबाध्यकारी समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पर यह समझौता संसद की मंजूरी के बाद ही मान्य होगा। अधिकारी ने कहा, हमने वोडाफोन की ओर से अबाध्यकारी समझौते की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। इस समझौते को वापस मंत्रिमंडल के पास लाया जाएगा।
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस विषय में कहा था, यदि दोनों पक्ष (वोडाफोन और सरकार) अबाध्यकारी समझौते पर सहमत हो जाते हैं तो यह मामला आयकर अधिनियम में एक संशोधन प्रस्ताव के जरिए संसद के समक्ष ले जाया जाएगा। समझौदा यूनीसिट्राल (व्यापार कानून पर संयुक्तराष्ट्र का आयोग) के नियमों की बजाय भारतीय पंचनिर्णय कानून के तहत किया जाएगा। गौर तलब है कि 2007 हचिसन वैम्पोअवा के सौदे को लेकर वोडाफोन पर 11,217 करोड़ रुपए की देनदारी है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, June 16, 2013, 19:56
