Last Updated: Friday, September 21, 2012, 09:30
नई दिल्ली : विपक्ष और अपने कुछ सहयोगी दलों के विरोध से विचलित हुए बिना सरकार ने गुरुवार को मल्टीब्रांड रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के फैसले को अमलीजामा पहना दिया। इससे वॉलमार्ट जैसी खुदरा श्रृंखला चलाने वाली विदेशी कंपनियों के लिए भारत में स्टोर खोलने का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने इसके साथ ही विमानन और प्रसारण क्षेत्र में भी विदेशी निवेश नियमों को और उदार बनाने संबंधी निर्णयों को भी अधिसूचित कर दिया।
सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी अपने निर्णयों की अधिसूचना ऐसे दिन जारी की है जब विपक्ष ने देशव्यापी बंद आयोजित किया और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सपा और सरकार में शामिल डीएमके इस बंद का समर्थन कर रही हैं। केन्द्र के सत्ताधारी गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी तृणमूल कांग्रेस ने तो मल्टीब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई अनुमति के सरकार के फैसले के विरोध में सरकार से समर्थन वापस ले लिया और शुक्रवार को वह अपने मंत्रियों को सरकार से वापस बुला रही है। इस अधिसूचना के साथ वालमार्ट जैसी वैश्विक खुदरा कंपनियां 10 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अपने खुदरा स्टोर खोलने के लिए 51 प्रतिशत तक निवेश कर सकेंगी। ये वे राज्य हैं जो मल्टीब्रांड रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश के फैसले को अमल में लाने पर राजी हैं। इनमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड सहित 10 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
औद्योगिक नीति एवं संवर्ध विभाग (डीआईपीपी) ने अधिसूचना में कहा, ‘मल्टीब्रांड रिटेल सेक्टर में 51 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी है।’ इसमें कहा गया है कि निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इन फैसलों में सबसे विवादास्पद मल्टीब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई की मंजूरी है। इस बारे डीआईपीपी ने कहा है कि राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश अपना निर्णय करने को स्वतंत्र होंगे। इसमें कहा गया है, ‘इस लिहाज से खुदरा दुकानें उन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित हो सकती हैं जिन्होंने इस पर फिलहाल सहमति जताई है या फिर भविष्य में इसको लेकर अनुमति देंगे।’ विदेशी निवेशक न्यूनतम 10 करोड़ डालर निवेश करेंगे और दुकानें उन शहरों में स्थापित होगी जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। वैश्विक खुदरा कंपनियों को कम-से-कम 50 प्रतिशत एफडीआई शीत गृह, गोदाम और परिवहन जैसे बुनियादी ढांचा में निवेश करना है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 20, 2012, 22:12
