Last Updated: Monday, December 10, 2012, 15:03
नई दिल्ली : विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सोमवार को कहा कि मालदीव सरकार द्वारा जीएमआर हवाई अड्डे से सम्बंधित करार रद्द किया जाना कानूनी मुद्दा है। इसके साथ ही उन्होंने आशा जाहिर की कि वहां के संगठन इस विवाद का दुरुपयोग नहीं करेंगे जिससे कि दोनों पक्षों के बीच सम्बंध खराब हों।
खुर्शीद ने संवाददाताओं से कहा कि मालदीव सरकार द्वारा भारत की प्रमुख निर्माण कंपनी जीएमआर के साथ 50 करोड़ डॉलर के सौदे का रद्द किया जाना एक कानूनी प्रकृति का मुद्दा है। उन्होंने आशा जाहिर की कि राजनीतिक संगठन इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जिससे कि दोनों देशों के बीच सम्बंध खराब हो जाएं।
खुर्शीद ने कहा कि और मुझे खुशी है कि मामला उसी अनुरूप आगे बढ़ता दिख रहा है और इस मुद्दे का वहां कोई दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने इसके पहले कहा था कि जिस तरह से मालदीव के कुछ तत्वों व राजनीतिक दलों द्वारा भारत विरोधी भावना भड़काने के लिए इस व्यावसायिक विवाद का उपयोग किया जा रहा है, भारत उससे परेशान है।
ज्ञात हो कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद की सरकार ने 27 नवम्बर को जीएमआर के साथ करार समाप्त कर दिया था, जिसे माले में इब्राहिम नासिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की जिम्मेदारी दी गई थी। मालदीव में यह एक मात्र सबसे बड़ा भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 10, 2012, 15:03
