Last Updated: Wednesday, November 28, 2012, 17:06
नई दिल्ली : आयकर विभाग एचएसबीसी की जिनिवा शाखा में बैंक खातों में भारी धनराशि रखने वालों के खिलाफ अभियोजन कार्रवाई शुरू करेगा। विभाग ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इस तरह के धन के मानक सुझाने को कहा है, जिसके आधार पर आयकर विभाग कर अपवंचना और कर चोरी की कार्रवाई शुरू करेगा।
शीर्ष सूत्रों का कहना है कि एचएसबीसी जिनिवा की गोपनीय सूची में जिन लोगों के नाम है उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपये का मानक रखा जा सकता है। फ्रांस सरकार द्वारा भारत को दी गई सूची में एचएसबीसी जिनिवा शाखा में धन जमा कराने वाले कई भारतीयों के नाम है।
सूत्रों ने कहना है कि इससे कम की राशि रखने वालों के खिलाफ आयकर कानून के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। उनसे यह राशि कर मांग भेजकर हासिल की जा सकती है।
सूत्रों का कहना है कि इस सूची में शामिल कई व्यक्ति और इकाइयां ऐसी हैं जिनका एचएसबीसी की जिनिवा शाखा के बैंक खाते में छोटी राशि मसलन हजारों से लाखों तक है। ऐसे में एक नीति की जरूरत है जिसके जरिये यह तय किया जाएगा कि कितने के खिलाफ मुकदमा चलेगा और कितनों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि इसके लिए नीति का ढांचा तैयार किया जाएगा ओर मामला दर मामला आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग ने पहले ही वित्त मंत्रालय के माध्यम से स्विट्जरलैंड के राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया। जांच में यह बात सामने आई कि कुछ लोगों के फर्जी नामों से अन्य बैंक खाते भी हैं।
विभाग ने इस गोपनीय सूची में शामिल इकाइयों का देशव्यापी आधार पर आयकर आकलन शुरू कर दिया है। भारत ने पिछले साल फ्रांसीसी सरकार से एचएसबीसी में 700 से अधिक बैंक खातों के बारे में जानकारी हासिल की थी।
ताजा आंकड़ों के अनुसार आयकर विभाग ने अभी तक 80 मामलों में 438 करोड़ करोड़ रुपये की ऐसी आमदनी का पता लगाया है जिसका खुलासा नहीं किया गया। इन मामलों में अब तक 135 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। कालेधन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकार पर निष्क्रिय रहने का आरोप लगाने के बाद वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि इस बारे में जांच प्रगति पर है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 28, 2012, 17:06
