Last Updated: Wednesday, November 7, 2012, 22:07
नई दिल्ली : समय पर कोयला खानों का विकास नहीं करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के खिलाफ कदम उठाते हुए अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने 8 कोयला खानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की है। समूह ने 19 खानों की जांच की जिसमें से 8 कोयला खानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की।
समूह ने छह मामलों में बैंक गारंटी का प्रावधान करने तथा दो मामलों में कटौती भी करने को कहा है। समूह ने पूर्व में निजी कंपनियों को आवंटित 13 कोयला खानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की थी जिसे सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, अंतर-मंत्रालयी समूह ने पिछले दो दिनों में सार्वजनिक कंपनियों को आवंटित कोयला खानों में से 19 की समीक्षा की। समूह ने 8 खानों का आवंटन रद्द करने तथा दो मामले में बैंक गारंटी काटने की सिफारिश की है। अधिकारी ने कहा कि छह मामलों में बैंक गारंटी लगाये जाने की सिफारिश की गयी है। जिन कोयला खानों का आवंटन रद्द करने का सुझाव दिया गया है, उनमें मंदाकिनी, उत्कल-डी तथा तौली-पहाड़पुर शामिल हैं। आईएमजी 14 मामलों की समीक्षा दिवाली के बाद करेगा।
उत्कल-डी कोयला खान ओड़िशा माइनिंग कारपोरेशन (ओएमसी) को दिसंबर 2003 में दिया गया था जबकि मंदाकिनी खान का आवंटन असम मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन को दिया गया था। जिन अन्य कोयलरा खान का आवंटन रद्द किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ स्थित शंकरपुर:भटगांव दो एंड एक्सटेंशन ब्लाक शामिल हैं। इसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन को 2007 में आवंटित किया गया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 7, 2012, 22:07
