Last Updated: Monday, February 27, 2012, 02:59
नई दिल्ली: प्रमुख तेल कंपनी ओएनजीसी में सरकार की 5 फीसद हिस्सेदारी बिक्री का खाका तैयार करने के संबंध में सोमवार को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह की बैठक होगी। कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर सरकार 12,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है।
एक अधिकारी ने कहा कि ओएनजीसी के विनिवेश से जुड़े अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की सोमवार को बैठक होगी जिसमें इस पेशकश की समय सीमा और मूल्य निर्धारण पर फैसला किया जाएगा। मंत्रिसमूह ओएनजीसी की हिस्सेदारी की नीलामी से जुड़े न्यूनतम या आरक्षित मूल्य का निर्धारण कर सकता है।
ओएनजीसी की पांच फीसद हिस्सेदारी की बिक्री से सरकारी खजाने में 12,000 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। बंबई स्टाक एक्सचेंज में फिलहाल कंपनी का शेयर भाव 284.25 रुपये है।
ओएनजीसी की हिस्सेदारी बेचने से सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए तय अपने 40,000 करोड़ रुपये के विनिवेश के लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। सरकार अभी तक सिर्फ पीएफसी में विनिवेश से 1,145 करोड़ रुपये जुटा सकी है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी ने भी सेबी में आईपीओ के लिए मसौदा पत्र सौंपा है जिससे करीब 250 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं।
हाल में सेबी ने प्रवर्तकों को स्टाक एक्सचेंज के नीलामी विंडो के जरिए 10 फीसद तक हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी है। (
एजेंसी)
First Published: Monday, February 27, 2012, 08:37
