Last Updated: Thursday, June 6, 2013, 21:05
मुंबई : प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी के अनुसार सरकार ने भरोसा दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों में प्रवर्तक की हिस्सेदारी घटाकर 90 प्रतिशत के स्तर पर लाने के लिए अगस्त की समय सीमा का पालन किया जाएगा।
यहां स्काच बैंकिंग सम्मेलन के दौरान सेबी चेयरमैन यू.के. सिन्हा ने आज यहां संवाददाताओं को बताया, ‘सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे समय सीमा का पालन करेंगे।’ न्यूनतम शेयरधारिता नियमों के मुताबिक, सरकारी कंपनियों को अगस्त तक न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचनी होगी और प्रवर्तक की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत पर लानी होगी। निजी क्षेत्र की कंपनियों को इस साल 3 जून तक प्रवर्तक की हिस्सेदारी घटाकर 75 प्रतिशत पर लाना पड़ा।
इस समय, सार्वजनिक क्षेत्र की करीब 11 कंपनियों में सरकार की 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। इन कंपनियों में एमएमटीसी, एचएमटी, नेशनल फर्टिलाइजर्स, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, आरसीएफ, स्टेट बैंक आफ मैसूर और एसटीसी शामिल हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, June 6, 2013, 21:05
