Last Updated: Sunday, June 23, 2013, 14:17
नई दिल्ली : सरकार ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज को हरियाणा के विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को छोड़ने (सरेंडर करने) की मंजूरी दे दी है। वाणिज्य सचिव एस आर राव की अध्यक्षता वाले मंजूरी बोर्ड की 12 जून को हुई बैठक रिलायंस हरियाणा सेज लिमिटेड की अधिसूचना रद्द करने की मंजूरी दी गई।
सेज मंजूरी बोर्ड की बैठक के ब्योरे के अनुसार विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने बहु-सेवाओं के लिये सेज के बारे में अधिसूचना वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय किया। ब्योरे के मुताबिक, ‘मंजूरी कुछ शर्तों पर आधारित है। कंपनी को यह प्रमाण देना होगा कि सेज कानून नियमों के तहत कोई कर छूट प्राप्त नहीं की है या उसने जो कर शुल्क लाभ उठाया है, उसे वापस कर दिया है, सेज के अंदर कोई इकाई नहीं है..राज्य सरकार को प्रस्ताव की अधिसूचना रद्द होने से कोई आपत्ति नहीं है आदि।’
मंजूरी बोर्ड 19 सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी निकाय है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा उनसे जुड़े मुद्दों को देखता है। बैठक में बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि उस मामले के बारे में सूचना आगे की कार्रवाई के लिये सीबीडीटी तथा सीबीईसी को भेजी जानी चाहिए। हालांकि कंपनी ने क्षेत्र की अधिसूचना रद्द करने के बारे में कोई कारण नहीं बताया है। रिलायंस हरियाणा सेज के बारे में अधिसूचना 14 नवंबर, 2007 को जारी की गई थी। इसका निर्माण 440.71 हेक्टेयर क्षेत्र में होना था।
मंजूरी बोर्ड ने मुकेश अंबानी द्वारा प्रवर्तित महाराष्ट्र के रायगढ़ में प्रस्तावित एक और सेज के बारे में प्रस्ताव टाल दिया है। मुंबई सेज लिमिटेड ने बहु उत्पाद वाला सेज रायगढ़ की स्थापना के लिये समय अवधि में विस्तार किये जाने का अनुरोध किया है। विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने प्रस्ताव टाल दिया और इस पर अंतिम निर्णय से पहले राज्य सरकार का विचार लेने का निर्णय किया। (एजेंसी)
First Published: Sunday, June 23, 2013, 14:17
