नई दिल्ली : दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी यूनीनॉर सर्वोच्च न्यायालय में एक अंतरिम याचिका दाखिल करेगी और स्पेक्ट्रम की नीलामी पर दूरसंचार नियामक की सिफारिशों के खिलाफ अदालत का ध्यान खींचेगी। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि आज (मंगलवार) हमने अंतरिम याचिका दाखिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति ली।

 

चार अन्य कंपनियों-भारती एयरटेल, आइडिया सेल्युलर, वोडाफोन और वीडियोकॉन-के साथ यूनीनॉर ने केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल को भी ट्राई की सिफारिश नहीं मानने के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि ऐसा नहीं होने पर कॉल दर 25 से 30 फीसदी बढ़ सकती है। यूनीनॉर ने अदालत से कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुरूप नहीं है।

 

न्यायालय ने दो फरवरी को 122 दूरसंचार लाइसेंसों को रद्द करने का आदेश दिया था और सरकार को इन लाइसेंसों को नीलामी के जरिए फिर से आवंटित करने का आदेश दिया था। ट्राई ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रति मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 3,622 करोड़ रुपये रिजर्व मूल्य की सिफारिश की है। यह मूल्य 2008 में 2जी लाइसेंस के मूल्य से करीब 10 गुणा अधिक है।

(एजेंसी)