यूपी : जाति के बहाने जीतेगी राजनीति

प्रवीण कुमार

 

राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली की सत्ता को बहुत रास आता है। 2012 के विधानसभा चुनावों को 2014 में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वैसे तो हर राज्य के चुनावी नतीजे अहम होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जो दीर्घकाल से देश की राजनीतिक दशा व दिशा को तय करता आ रहा है। लेकिन 18 मंडल, 75 जनपद, 312 तहसील, 80 लोकसभा, 30 राज्यसभा के साथ 403 सदस्यीय विधानसभा और 20 करोड़ की आबादी वाले इस विशालकाय प्रदेश में विकास कहीं पीछे छूट गया है और जाने-अनजाने में यह सूबा धर्म व जाति आधारित राजनीति की प्रयोगशाला बन गया है। हम यहां सिर्फ यूपी की बात करेंगे। क्या चल रहा है यूपी की राजनीति में? लेकिन इससे पहले प्रदेश की जातीय समीकरण को सुलझा लेते हैं।

 

यूपी के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि यहां के मतदाता अपना वोट नेता को नहीं, जाति को देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मतदाता वोट तो जाति को देंगे लेकिन जीतेगी राजनीति ही। जाति के इसी समीकरण को अपने-अपने पक्ष में करने के लिए तमाम राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपने लुभावने वादों से मतदाताओं को फांसने में जुट गए हैं, लेकिन संयोगवश किसी राजनीतिक दल के पास न तो कोई मुद्दा है न कोई एजेंडा। ऐसे में मतदाताओं के पास एकमात्र विकल्प जाति का होता है और जिस दल का जातीय समीकरण मजबूत होगा, राजनीति उसे सत्ता सुख का ताज पहनाएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को 30 प्रतिशत वोट मिलेंगे, उसकी जीत तय है। जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो प्रदेश में 16 प्रतिशत वोट अगड़ी जाति के हैं। इनमें 8 प्रतिशत ब्राह्मण, 5 प्रतिशत ठाकुर और 3 प्रतिशत अन्य हैं। 35 प्रतिशत पिछड़ी जातियों में 13 प्रतिशत यादव, 12 प्रतिशत कुर्मी और 10 प्रतिशत अन्य हैं। इसके अलावा 25 प्रतिशत दलित, 18 प्रतिशत मुस्लिम, 5 प्रतिशत जाट और एक फीसदी अन्य हैं। पिछले चुनाव में मायावती सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के तहत 25 प्रतिशत दलित, 8 प्रतिशत ब्राह्मण और 18 प्रतिशत मुस्लिम वोटों को जोड़ने में काफी हद तक सफल रहीं थी और यूपी में बसपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार का यही राज था।

 

यूपी मिशन-2012 की राजनीतिक प्रकृति काफी कुछ बदल चुकी है। मायाराज के इन पांच वर्षों के कार्यकाल में बसपा से ब्राह्मणों का मोह भंग हुआ है। 8 प्रतिशत का यह वोट बैंक भाजपा और कांग्रेस में बंटने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मसला राजनीतिक दलों के लिए ब्राह्मणों का 8 प्रतिशत या अगड़ों के 16 प्रतिशत वोट का नहीं है और न ही 35 प्रतिशत पिछड़ी जातियों का वोट बैंक कोई मुद्दा है। एक भाजपा को छोड़ दें तो तमाम दलों और यूपी की पूरी राजनीति मुस्लिम समुदाय के 18 प्रतिशत वोट के इर्द-गिर्द घूम रही है। दरअसल प्रदेश में सत्ता के दावेदार दलों की बात करें तो पहले नंबर पर बसपा, दूसरे नंबर पर सपा और तीसरे नंबर पर कांग्रेस और भाजपा है। इसमें भाजपा की स्थिति कमजोर दिख रही है। वह इसलिए कि प्रदेश में एक मजबूत नेता के न होने से भाजपा का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। 25 प्रतिशत दलित और 18 प्रतिशत मुस्लिम वोट पार्टी को मिलना नहीं है। 16 प्रतिशत अगड़ा और 35 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में सभी की हिस्सेदारी होगी। तो जातीय समीकरण के हिसाब से भाजपा यूपी की सत्ता में फिट नहीं बैठती है और फिर चुनाव बाद भी भाजपा की केमेस्ट्री किसी दल से मेल नहीं खाती। अब बची कांग्रेस, सपा और बसपा। ये तीनों ही दल अपने-अपने वोट बैंक में 18 प्रतिशत वोट बैंक को सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने में मददगार मानते हुए मुस्लिम समुदाय को सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटे हैं।

 

चूंकि यह चुनाव बिना किसी मुद्दा और एजेंडा के लड़ा जा रहा है इसलिए अल्पसंख्यकों को आरक्षण का मुद्दा एक सोची-समझी रणनीति के तहत पैदा किया गया और सभी दल इसके सहारे गंगा नहा लेना चाहते हैं। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है। दरअसल अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा मायावती की राजनीति की देन है। अब 27 प्रतिशत कोटे में ही 4.5 प्रतिशत अल्पसंख्यक कोटा का प्रावधान कर कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने पासा फेंका उससे कांग्रेस खुद ही मुश्किल में फंस गई है। कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक आरक्षण न तो उगलते बन रहा है और न ही निगलते। हां, एक सूरत बनती जरूर दिख रही है और उसके संकेत भी मिल रहे हैं जिसके तहत चुनाव बाद कांग्रेस और रालोद सपा के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाएं। इस समीकरण की नीब डाली जा चुकी है। इस नीब को मजबूती देने का काम किया है केंद्र की यूपीए सरकार की घटक ममता की तृणमूल कांग्रेस ने।

 

तृणमूल लगातार कांग्रेस को आंखें दिखा रही है। लेकिन ये गठबंधन तब होगा जब कांग्रेस और मुलायम पर 18 प्रतिशत मुसलमान मेहरबान हो जाएं। लेकिन ऐसा होना इसलिए मुश्किल होगा कि मुसलमानों को भी इस बात का अंदाजा है कि 4.5 प्रतिशत अल्पसंख्यक आरक्षण से उनका भला नहीं होने वाला है और गाहे-बगाहे मुसलमानों में भी इस बात की सुगबुगाहट अब होने लगी है कि उन्हें आरक्षण नहीं अवसर की चाहिए। अल्पसंख्यक आरक्षण की राजनीति को मुसलमान अब समझने लगे हैं। गा बजा के बसपा ही एक ऐसी पार्टी शेष बचती है जिसके पास दलितों का 25 प्रतिशत वोट बैंक का मजबूत आधार है। कुछ मेहरबानी मुस्लिम वोटर तो कुछ अन्य जातियों के वोटर बसपा के जातिगत समीकरण के तहत उतारे गए प्रत्याशी में निश्चित रूप से निष्ठा जताएंगे। अगर 10 प्रतिशत वोटर का रुझान भी अन्य जातियों से बसपा की तरफ रहा तो मायावती को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है।

 

ये था सियासी दलों का जातीय गणित। अब आते हैं सूबे की राजनीति पर। कांग्रेस करीब दो दशक पुरानी अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से पाना चाहती है। किसी भी सूरत में। बसपा की माया और भाजपा की उमा अपने-अपने मोर्चे संभाले हुए हैं। कांग्रेस ने राहुल, तो सपा ने मुलायम परिवार और रालोद ने अजित सिंह चौधरी को अपने सेनापति के तौर पर चुनावी संग्राम में उतारा है। राहुल गांधी, रीता बहुगुणा जोशी और दिग्विजय की तिकड़ी यूपी के ‘मिशन इंपॉसिबल’ को पॉसिबल मान रही है। 25 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से इस राज्य का नामकरण उत्तर प्रदेश हुआ था। लंबे समय तक कांग्रेस का यहां एकछत्र राज रहा। जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब 1985 के चुनाव में यहां अंतिम बार कांग्रेस को 260 से ज्यादा सीटें हासिल हुई थीं और 1989 में वह सत्ता से बाहर हुई तो 22 साल बीत चुके हैं, सत्ता में वापस नहीं लौटी। इसके साथ यह भी हकीकत है कि जब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस से रूठा है, तब से केन्द्र में वह अपने बूते सरकार नहीं बना सकी है सो कांग्रेस को किसी भी सूरत में यूपी की सत्ता चाहिए।

 

मुख्यमंत्री मायावती ने 21 नवंबर को विधानसभा में प्रदेश को चार टुकड़ों पूर्वाचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने का ऐलान कर कांग्रेस ही नहीं, भाजपा और सपा को भी चारो खाने चित्त कर दिया। अवध को छोड़ दें तो बाकी तीन क्षेत्रों से अलग राज्य की मांग लंबे समय से चली आ रही है। मायावती इन क्षेत्रों के मतदाताओं को यह संदेश देने में सफल रही कि वे छोटे राज्यों के गठन के पक्ष में हैं। मायावती ने ऐन चुनाव से पहले राज्य को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव हड़बड़ी में क्यों पारित किया, यह समझने के लिए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों को समझना जरूरी है।

 

वैसे तो मायावती पहले भी इस तरह की मौखिक मांग केन्द्र से कर चुकी थीं परन्तु राजनीतिक दल उनकी नीयत पर यह कहते हुए उंगली उठा रहे थे कि वह वाकई गंभीर हैं तो विस से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को क्यों नहीं भेजती? विस के सत्र से पहले हफ्ते में मुलायम सिंह यादव ने एटा में बड़ी रैली की थी और राहुल गांधी ने फूलपुर में शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी शंखनाद फूंका था। मुलायम ने जहां सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त पानी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया, वहीं राहुल ने प्रदेश के लोगों की गैरत को यह कहते हुए ललकारा था कि कब तक पंजाब और महाराष्ट्र में भीख मांगते रहोगे। जाहिर है, यूपी में चुनाव हैं तो सबके निशाने पर मायावती है। मायावती ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वे जानती हैं कि कब किससे कैसे निपटना है? इसलिए उन्होंने पिछले कुछ महीनों में जहां एक के बाद एक कई लोकलुभावन घोषणाएं की, वहीं राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव पारित करके विपक्ष के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया।

 

बहरहाल, गंगा-जमुनी संस्कृति का उद्गम स्थल रहा उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान के संकट से गुजर रहा है। जिस प्रदेश की भूमि ने बाल्मीकि, संत तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेन्दु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महाबीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त जैसे रचनाकारों को पैदा किया हो और जिस सूबे की राजनीति ने देश को सर्वाधिक आठ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दिए हों, वहां धर्म व जाति आधारित राजनीति का बोलबाला है और विकास के रथ का पहिया टूटता जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि वोट भले ही जाति को पड़े जीतेगी राजनीति ही। लेकिन वो राजनीति नहीं जो सियासी पार्टियां चाहती हैं। राजनीति की प्रकृति तेजी से बदल रही है क्योंकि मतदाता का  मिजाज जो बदल रहा है। तय मानिए यूपी में यह राजनीतिक बदलाव एक नया सबेरा लाएगा।