Last Updated: Saturday, July 14, 2012, 13:29
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 23 जुलाई तक जवाब मांगा है। यह कानून नए प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ को अयोग्य घोषित होने से बचाने के लिए बनाया गया है।
प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाले तीन न्यायाधीशों की पीठ ने क्वेटा शहर में सुप्रीम कोर्ट की एक रजिस्ट्री में सुनवाई के दौरान बाज मोहम्मद काकर की ओर से दायर इस याचिका को विचारार्थ स्वीकार किया। प्रधान न्यायाधीश आजकल क्वेटा शहर में हैं। वहां वह सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बिना आरोप के लोगों को हिरासत में लेने के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
पीठ ने आदेश दिया कि अदालत की अवमानना के नए कानून के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। उन्होंने इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, July 14, 2012, 13:29
