Last Updated: Monday, September 9, 2013, 19:17
ढाका : बांग्लादेश सरकार ने देश में छोटी रकम के कर्ज (माइक्रो फिनांस) के क्षेत्र में क्रांति लाने की खातिर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके मुहम्मद यूनुस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। यूनुस पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी स्रोतों से हुई अपनी आय पर करों में छूट का दावा किया।
सरकार को राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कैबिनेट की एक बैठक में यूनुस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। एनबीआर ने पिछले साल 2 अगस्त के बाद से यूनुस को विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय की जांच की थी।
प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा यूनुस की गतिविधियों और ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक के तौर पर उनके कार्यकाल के आखिरी सालों में उनकी ओर से किए गए वित्तीय लेन-देन की जांच के आदेश दिए जाने के करीब एक साल बाद एनबीआर की रिपोर्ट आयी है।
‘डेली स्टार’ अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार का मानना है कि एक लोक सेवक के तौर पर काम करते हुए यूनुस ने विदेशी स्रोतों से हुई अपनी आय पर गैर-कानूनी तरीके से करों में छूट की सुविधा प्राप्त की।
अखबार ने कैबिनेट सचिव एम मुशर्रफ हुसैन के हवाले से बताया, ‘कैबिनेट भी मानती है कि ग्रामीण बैंक से ग्रामीण कल्याण कोष में धन अंतरित करके युनूस ने ग्रामीण बैंक अध्यादेश का उल्लंघन किया है क्योंकि छोटे कर्ज देने वाले बैंक सिर्फ भूमिहीन लोगों को कर्ज दे सकते हैं। ग्रामीण कल्याण ग्रामीण बैंक का एक सहयोगी संगठन है।’
हालांकि, 73 साल के युनूस ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को खारिज किया कि उन्होंने सरकारी अनुमति के बिना अपनी निजी हैसियत से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ‘गैर-कानूनी आय’ हासिल की है। (एजेंसी)
First Published: Monday, September 9, 2013, 19:17
