Last Updated: Wednesday, January 11, 2012, 04:21
इस्लामाबाद : पाकिस्तान में सत्तारूढ गठबंधन ने नेताओं ने शीर्ष न्यायालय की चेतावनी के मद्देनजर गुरुवार को संसद का आपात सत्र बुलाने का फैसला किया। न्यायालय ने कहा है कि उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार के मामलों को सुनवाई के लिए फिर से नहीं खोलने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी की संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार देर रात राष्ट्रपति भवन में हुए एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने बताया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नीत सत्तारुढ़ गठबंधन के दलों के प्रमुखों ने प्रस्ताव रखा कि नवीनतम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए नेशनल असेम्बली अथवा संसद के निचले सदन का सत्र तत्काल आहूत किया जाए।
उन्होंने कहा कि नेता गुरुवार को शाम चार बजे नेशनल असेम्बली का सत्र बुलाने पर सहमत हुए।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 11, 2012, 09:53