पाक को सशर्त मदद बिल पर वीटो!

वाशिंगटन : पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय मदद पर शर्तें लगाने सहित एक प्रमुख रक्षा विधेयक के कई प्रावधानों का कड़ा विरोध जताते हुए ओबामा प्रशासन ने धमकी दी है कि अगर इससे नई अमेरिकी रक्षा रणनीति के क्रियान्वयन में सरकार की क्षमता प्रभावित होती है तो वह उस पर वीटो करेगा।

 

व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ओबामा प्रशासन ने कहा कि अमेरिकी मदद प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान पर लगाई गई किसी तरह की शर्तें इस संवेदनशील समय में अनुत्पादक होंगी। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम-2013 के कई प्रावधानों का विरोध करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि यदि उससे नई रक्षा रणनीति लागू करने और सीमित संसाधनों को उचित तरीके से निर्देशित करने में दिक्कत आती है तो वह इस पर वीटो करेगा।

 

आठ पृष्ठ के विस्तृत बयान में कहा गया कि ओबामा प्रशासन गठबंधन समर्थन कोष और अधिनियम की धारा 1211 में जुड़ी प्रमाणन जरूरतों से पाकिस्तान को दी जाने वाली रकम पर पाबंदियां लगाने का कड़ा विरोध करता है। प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के बयान में कहा गया, ‘शर्तें लगाए जाने से अफगानिस्तान में हमारी मुहिम की कामयाबी को खतरा पैदा हो सकता है और इससे इस बात का खतरा भी बढ़ जाएगा कि अल कायदा और उसके सहयोगी एक बार फिर पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाहों का फिर से लाभ उठाएंगे।’

 

मालूम हो कि पिछले सप्ताह प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति ने ‘भारी बहुमत’ से रक्षा प्राधिकरण विधेयक 2013 को पारित किया जिसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक एवं सैन्य मदद उसके आतंकवादियों एवं आईईडी के खिलाफ कार्रवाई को देखते हुए दी जाएगी।

 

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अफगानिस्तान के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग फिर से खोले जाने तक पाकिस्तान से सामानों अथवा सेवाओं की तरजीही खरीद रोक दी जाए। विधेयक में ध्यान दिलाया गया है कि अभी भी तालिबान हक्कानी और उनसे जुड़े उग्रवादी पाकिस्तान के सुरक्षित पनाहगाहों का लाभ उठा रहे हैं लेकिन अमेरिकी सेना के होते वे अफगान सरकार को नहीं उखाड़ सकते हैं। (एजेंसी)