Last Updated: Friday, December 16, 2011, 08:06
वाशिंगटन: अमेरिकी कांग्रेस ने जबर्दस्त बहुमत से रक्षा प्राधिकार अधिनियम 2012 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में पाकिस्तान को तब तक 70 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता रोकने का प्रावधान है जब तक कि वह अफगानिस्तान में आईईडी के प्रसार को रोकने की दिशा में प्रगति नहीं दर्शाता।
अमेरिकी सीनेट ने कल अपार बहुमत से प्रतिनिधि सभा की ही तरह अधिनियम को पारित कर दिया। इस अधिनियम को अब कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास भेजा जाएगा। इस अधिनियम में पाकिस्तान को करीब 70 करोड़ डॉलर की सहायता को तब तक रोकने का प्रस्ताव है जब तक कि विदेश और रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण पत्र नहीं देता कि इस्लामाबाद ने उन विस्फोटकों के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए हैं जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान में आईईडी बनाने में किया जाता है।
आईईडी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के मरने के बड़े कारणों में से एक है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि इन आईईडी के लिए कच्ची सामग्री पाकिस्तान से आती है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में इसके प्रसार पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। इसका इस्तेमाल तालिबान और अन्य उग्रवादी समूह अमेरिका नीत अंतरराष्ट्रीय बलों के खिलाफ कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस ने कहा था कि ओबामा बुधवार को विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। इस बीच, ओबामा प्रशासन ने कल जोरदार तरीके से कहा कि अमेरिकी कांग्रेस में पारित रक्षा खर्च विधेयक में पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता नहीं रोकी गई है और पाक मीडिया इस मुद्दे पर गलत रिपोर्टिंग कर रहा है।
विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने यहां दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘यह कानून कहता है कि प्रशासन कुछ प्रमाणन दे कि कैसे पाकिस्तान के साथ हमारे सामान्य संबंध कुछ निश्चित श्रेणी में जा रहे हैं ताकि धन जारी किया जा सके। लेकिन यह धन में कटौती या धन रोकने के बारे में नहीं है। हम कांग्रेस के साथ फंडिंग के स्तर को तय करने पर काम कर रहे हैं। हमारे धन जारी करने से पहले प्रशासन पर कुछ प्रमाणन जरूरतों को डालना है जो कांग्रेस देगा। इसी तरह की प्रक्रिया दुनिया के अन्य देशों के लिए अन्य तरह के धन जारी करने के लिए भी हमने अपना रखा है। यह प्रमाणन संबंधी जरूरतें हैं। साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि आप जानते हैं कि वे आमतौर पर सचिव के लिए कुछ तरह के माफ करने वाले प्राधिकार को शामिल करते हैं।’
नूलैंड ने कहा, ‘मैं यह भी चाहूंगी कि यह किसी भी तरह से पाकिस्तान की संप्रभुता में अतिक्रमण नहीं है। पाकिस्तान प्रेस में कुछ विचित्र बातें आ रही हैं जो सही नहीं है।’ यह पूछे जाने पर कि अगर इस तरह का प्रमाणन नहीं किया जाता है तो क्या होगा तो इसपर नूलैंड ने कहा, ‘अगर हम प्रमाणित करते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं तो हमें कांग्रेस के साथ काम करना होगा कितना हिस्सा धन जाएगा अथवा नहीं।’ 670 अरब डॉलर का प्राधिकार विधेयक रक्षा मंत्रालय के लिए वित्तीय वर्ष 2012 के लिए खर्च के स्तर को निर्धारित करता है।
सीनेट ने 13 के मुकाबले 86 मतों से विधेयक को पारित किया जबकि प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को 136 के मुकाबले 283 मतों से इसे पारित किया था। प्रतिनिधि सभा और सीनेट द्वारा पारित अपने अंतिम स्वरूप में यह विधयेक पाकिस्तान काउन्टर इंसर्जेंसी फंड के लिए धन की मात्रा तब तक के लिए सीमित करता है जब तक कि रक्षा मंत्री कांग्रेस को पीसीएफ के इस्तेमाल और आईईडी के खतरों का प्रतिरोध करने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक रणनीति नहीं प्रदान करते। (एजेंसी)
First Published: Friday, December 16, 2011, 13:43
