Last Updated: Tuesday, July 24, 2012, 15:25
इस्लामाबाद : पाकिस्तान की सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खोलने के लिए स्विस बैंक से कोई सम्पर्क नहीं किया है।
जरदारी के खिलाफ रिश्वत संबंधी आरोपों के मामलों को फिर से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा बीतने के एक दिन पहले सरकार ने अपनी बात रखी है।
अटार्नी जनरल इरफान कादिर के जरिए दाखिल किए गए एक जवाब में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह इत्तिला दी है।
न्यायाधीश आसिफ सईद खान खोसा की अगुवाई वाली एक पांच सदस्यीय पीठ बुधवार को इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। वहीं, पर्यवेक्षकों का कहना है कि सरकार का जवाब न्यायपालिका और सरकार के बीच तनाव बढ़ा सकता है।
सरकार के जवाब में कहा गया है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के फैसलों का अनुसरण करते हैं जिसने अभी तक उन्हें राष्ट्रपति के खिलाफ मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विस प्रशासन को पत्र लिखने के संबंध में कोई सलाह नहीं दी है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 24, 2012, 15:25