Last Updated: Friday, December 2, 2011, 06:13
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी ने देश में किसी भी तरह के न्यायिक या सैन्य तख्तापलट के खतरे से इनकार किया है। सरकारी पीटीवी चैनल पर
‘प्रधानमंत्री ऑनलाइन’ कार्यक्रम में गिलानी ने ये बातें कहीं।
गिलानी देश में पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी नीत सरकार, न्यायपालिका और सेना के बीच पैदा
हुए संभावित तनाव से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई में
ओसामा बिन-लादेन के मारे जाने के मुद्दे पर अमेरिकी सेना को गुप्त मेमो भेजे जाने के विवाद पर सरकार, सेना और आईएसआई के विचार एक हैं। गिलानी ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार और सेना की ओर से संयुक्त जवाब दिया जाएगा।
गौरतलब है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कल मेमोगेट विवाद की जांच के लिए एक आयोग गठित करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और आईएसआई प्रमुख से 15 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर जवाब देने को भी कहा है। एक सवाल के जवाब में गिलानी ने कहा कि नाटो हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के विरोध में बॉन सम्मेलन का बहिष्कार करने का पाकिस्तान का फैसला अंतिम है और इसे संयुक्त रूप से लिया गया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान की संप्रभुता और समग्रता के खिलाफ किया गया है और इन परिस्थितियों में इस्लामाबाद को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा।
गिलानी ने कहा, ‘हमारे बॉन सम्मेलन में बैठे रहने के दौरान अगर कोई और हमला हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?’ उन्होंने इन खबरों का भी खंडन किया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार को इस सम्मेलन में भेजने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की संसदीय समिति को भविष्य में अमेरिका और नाटो के साथ संबंधों पर सिफारिशें देने को कहा गया है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, December 2, 2011, 19:45
