Last Updated: Friday, October 19, 2012, 18:02
इस्लामाबाद : पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को आदेश दिया कि वह वर्ष 1990 के आम चुनावों में धांधली के मकसद से नेताओं में करोड़ों रुपए बांटने के लिए पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल मिर्जा असलम बेग और आईएसआई के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।
चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि राष्ट्रपति भवन, आईएसआई, सैन्य गुप्तचर या गुप्तचर ब्यूरो में कार्यरत किसी भी ‘राजनीतिक इकाई’ को तत्काल बंद किया जाए क्योंकि ऐसी कोई भी ऐसी संस्था असंवैधानिक है।
पीठ ने कहा कि ऐसी किसी इकाई के गठन के लिए जारी कोई भी अधिसूचना अमान्य होगी। पीठ ने साथ ही संघीय जांच एजेंसी को नेताओं के बीच राशि वितरण की जांच करने का निर्देश दिया ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
शीर्ष न्यायालय ने यह निर्देश वर्ष 1996 में वायुसेना के पूर्व प्रमुख असगर खान की ओर से दायर उस याचिका की सुनवायी करते हुए दिया जिसमें जो उन्होंने वर्ष 1990 के चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जीत रोकने के लिए आईएसआई की ओर से नेताओं में राशि बांटे जाने के खिलाफ दायर की थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 19, 2012, 17:54
