‘मेमोगेट में समिति का फैसला मंजूर’

इस्लामाबाद  : पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सरकार उस कथित मेमो की सत्यता पर संसदीय समिति के फैसले को स्वीकार करेगी, जिसमें देश में तख्तापलट की आशंका को देखते हुए अमेरिकी मदद की मांग की गई थी।

 

उधर, इस घोटाले की उच्चतम न्यायालय भी जांच करा रहा है जिससे दोनों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। पिछले साल सामने आए कथित मेमो प्रकरण के कारण सरकार पर सेना और न्यायपालिका के दबाव के बाद अपने पहले साक्षात्कार में जरदारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसदीय समिति दोनों इस मु्द्दे की पड़ताल कर रहे हैं लेकिन उनकी राय में संसद सर्वोच्च है।

 
जीओ न्यूज चैनल के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ‘दोनों फैसले आने दीजिए। मेरे दृष्टिकोण से संसद सर्वोच्च है।’ सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक आयोग गठित कर एक महीने के भीतर मेमोगेट प्रकरण की जांच करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने अदालत में अपनी टिप्पणी में कहा कि मेमोगेट मामले की उच्च्तम न्यायालय बेहतर तरीके से जांच कर सकता है।

 

जरदारी ने न्यायालय की राय पर कुछ भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी कारोबारी मंसूर इजाज ने इस मुद्दे का ‘अनावश्यक प्रचार’ किया। हालांकि, सरकार ने उसके खिलाफ इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि यह देश हित में नहीं होगा।

 

राष्ट्रपति ने देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच टकराव की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का सेना और न्यायपालिका के साथ कोई विरोध नहीं है। जरदारी ने कहा, ‘यह विकास का हिस्सा है। आप सोचते हैं कि यह संघर्ष है, मेरा मानना है कि यह विकास का हिस्सा है। अदालत के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सेना के साथ हमारा किसलिए संघर्ष हो सकता है?’ पाकिस्तान में कई वषरें तक ओसामा बिन लादेन की उपस्थिति के बारे में सेना के अनजान बने रहने पर प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी द्वारा की गयी आलोचना के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुर्शरफ के शासनकाल की तरफ इशारा किया था।

 

सेना के बारे में गिलानी के ‘सरकार के भीतर सरकार’ वाले बयान पर जरदारी ने कहा, ‘वह शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। उनके पास सारी शक्तियां हैं।’ (एजेंसी)