Last Updated: Thursday, July 12, 2012, 09:28
मास्को : रूसी संसद ने इंटरनेट सेंसरशिप से जुड़े एक विवादास्पद बिल के पक्ष में मतदान कर दिया है। इस बिल के बारे में कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह उन वेबसाइट्स को प्रतिबंधित कर सकता है, जो सरकार को अवांछित लगती हैं। इसी से जुड़ा एक अन्य विवादास्पद कदम उठाते हुए अधिकारियों ने कल एक ऐसा बिल भी पास कर दिया जो किसी भी लिखित या मौखिक अपराधिक प्रयास करने वाले को पांच साल तक की सजा का प्रावधान करता है।
कम्युनिस्ट उपायुक्त एनाटोली लोकोत का मानना है कि इन नियमों का उद्देश्य रूस में से विरोध के स्वरों को बिल्कुल खत्म कर देना है। इन दोनों ही नियमों का विरोध किया जा रहा है क्योंकि इनका इस्तेमाल सरकार विपक्ष के खिलाफ कर सकती है। इसके लिए वह विरोध प्रदर्शनों पर जुर्माना बढ़ा सकती है और गैर सरकारी संस्थाओं को विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद को वह ‘विदेशी हाथ’ बताकर प्रतिबंधित भी कर सकती है। रूसी संसद में बहुमत प्राप्त यूनाइटेड रशिया जिस तेजी से ये नियम ला रही है, उसकी आलोचना कई कानूनविद कर रहे हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, July 12, 2012, 09:28