अन्ना ने साधा राहुल गांधी पर निशाना

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

 

रालेगण सिद्धी : राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए अन्ना हजारे ने आरोप लगाया है कि
सत्तारुढ़ दल ने कांग्रेस महासचिव के ही कहने पर लोकपाल के दायरे में निचली नौकरशाही
और सीबीआई को लाने जैसे मुद्दों पर अचानक रुख पलट लिया। अन्ना ने दावा किया कि
सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित कराने से बचने के लिए
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मसले के निराकरण में देरी कर रही है।

 

गांधीवादी कार्यकर्ता ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि वह संसद तथा बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए उस आश्वासन का निरादर कर रही है जिसमें कहा गया था कि लोकपाल के दायरे में निचली नौकरशाही, सिटीजन चार्टर शामिल किया जाएगा तथा एक ही विधेयक के जरिए राज्यों में भी लोकायुक्त के गठन के प्रावधान किए जाएंगे।

 

उन्होंने कहा, ‘मेरे विचार से इस सरकार में कोई तालमेल नहीं है। स्थायी समिति ने लोकपाल के दायरे में ग्रुप सी के कर्मचारियों को शामिल करने का एक फैसला किया। मेरे विचार से इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने कुछ और कहा होगा और बताया होगा कि नहीं, नहीं, नहीं (फैसला नहीं होना चाहिए)।’

 

अन्ना ने कहा, ‘वे उनके निर्देशों पर काम करते हैं। मेरे विचार से राहुल गांधी ने ही उन्हें लोकपाल के दायरे में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मियों को शामिल नहीं करने का निर्देश दिया होगा। अगर आप इन्हें शामिल नहीं करेंगे तो जनता आपको सबक सिखाएगी।’ उन्होंने कहा, ‘हो सकता है कि राहुल गांधी ने समिति में शामिल कांग्रेस सदस्यों को फोन पर कहा हो कि इन दो-तीन मुद्दों को शामिल नहीं किया जाए। यह मेरा अनुमान है। आप जानते हैं कि जब आग होती है तभी धुआं उठता है। यह जरूरी नहीं कि किसी ने आग देखी हो।’ अन्ना की यह टिप्पणी लोकपाल पर संसद की स्थायी समिति के इस फैसले के एक दिन बाद आई कि इस प्रस्तावित निकाय के दायरे में ग्रुप सी के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा और सीबीआई निदेशक की चयन प्रक्रिया यथावत रहेगी।

 

इस सवाल पर कि सरकार संसद में कामकाज निर्बाध रूप से चलाने के लिए क्यों एफडीआई मुद्दे का निराकरण नहीं कर रही है, अन्ना ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार लोकपाल विधेयक पारित नहीं कराना चाहती। अन्ना ने कहा कि यह पूरे देश के साथ विश्वासघात करने जैसा है। उन्होंने कहा, ‘एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार से निपटा जाएगा लेकिन दूसरी ओर आप कहते हैं कि लोकपाल के दायरे में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मियों को नहीं लाया जाएगा।’

 

अन्ना ने कहा कि इन प्रावधानों को शामिल करने के लिए आपको अतिरिक्त राशि खर्च करने या अतिरिक्त कर्मी लगाने की जरूरत नहीं है। अन्ना ने कहा, ‘हम शुरुआत से ही यह कहते आए हैं कि लोकपाल को स्वायत्त संस्थान होना चाहिए। आज सीबीआई पर सरकार का नियंत्रण है। हम यह कह रहे हैं कि स्वायत्तता होनी चाहिए। सरकार का सीबीआई पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए।’ लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने की राहुल गांधी की मांग पर अन्ना ने कहा कि वह इस विचार के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उन्होंने आगाह किया कि इसके चलते सरकार की ओर से दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए।