अब मॉनसून सत्र में संसद चलने के आसार नहीं

नई दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर संसद में दो सप्ताह तक कामकाज ठप रहने के बाद मॉनसून सत्र के कल से शुरू हो रहे आखिरी सप्ताह में भी गतिरोध समाप्त होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट के मद्देनजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही भाजपा अपने रुख से पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गतिरोध समाप्त करने के लिए लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से संपर्क साधा। दोनों के बीच कल रात फोन पर हुई बातचीत में सुषमा ने कहा कि सरकार को विवादास्पद कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द करने की घोषणा करनी चाहिए और स्वतंत्र जांच का आदेश देना चाहिए।

भाजपा का कहना है कि वह संसद के भीतर और बाहर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम रहेगी। विपक्षी राजग को सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर सपा, तेदेपा और वाम दलों के रुझान से भी थोड़ा बल मिलता दिखाई दे रहा है।

भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जहां प्रधानमंत्री के इस्तीफे की और उच्चस्तरीय जांच की मांग बनी रही वहीं अब सबकी मांग यह है कि कम से कम कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया जाए और सपा, वाम दल तथा अन्य सभी इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में अधिकतर लोग कोयला ब्लॉकों के आवंटन रद्द करने की मांग कर रहे हैं जो बड़ी बात है। जावड़ेकर ने कहा कि संसद में विरोध प्रदर्शन जनता का और देश का विरोध बन गया है।


सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अभी किसी तरह की सुलह की आस नजर नहीं आती क्योंकि सोनिया गांधी खबरों के मुताबिक अपनी सेहत के चलते एक सप्ताह के लिए विदेश जा रहीं हैं। जब तक सोनिया लौटेंगी , मॉनसू़न सत्र समाप्त हो जाएगा। भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, कोई ढील नहीं पड़ेगी। हम संसद के अंदर और बाहर अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे।

क्या भाजपा कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित होने देगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा, यह विधेयकों का नहीं बल्कि राष्ट्र का सवाल है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार भी अपने रुख पर अड़ी है। संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि कुछ गलत नहीं हुआ और कोयला ब्लॉक के आवंटन रद्द किये जाने का कोई सवाल नहीं है। इस तरह के हालात में मॉनसून सत्र की बाकी अवधि भी हंगामे की भेंट चढ़ जाने के अलावा कोई संभावना नजर नहीं आ रही। (एजेंसी)