अश्वनी ने रिपोर्ट में बदलाव का प्रस्ताव दिया था!

नई दिल्ली : सीबीआई उच्चतम न्यायालय को सोमवार को इस बात से अवगत करा सकती है कि कानून मंत्री अश्वनी कुमार और अटार्नी जनरल जीएम वाहनवती ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन मामले से संबंधित उसकी स्थिति रिपोर्ट में बदलावों का प्रस्ताव दिया था।

सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने सोमवार को न्यायालय के समक्ष दिए जाने वाले हलफनामे पर अपने वकील यू यू ललित के साथ चर्चा की है। ललित ने अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल हरीन रावल का स्थान लिया है। रावल ने विवाद के कारण इस्तीफा दे दिया था।

सूत्रों ने बताया कि इस हलफनामे के जरिए कहा जा सकता है कि कानून मंत्री ने ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष दस्तावेज को पेश किए जाने से पहले इसमें भाषा को ‘कमजोर करने’ (डाइल्यूशन) की पेशकश की थी। सू़त्रों का कहना है कि हलफनामे में इस बात का भी उल्लेख हो सकता है कि कानून मंत्री स्थिति रिपोर्ट में इस पंक्ति को लेकर असहमत थे कि ‘कोयला ब्लॉक आवंटन में नियमों का पालन नहीं किया गया।’

सूत्रों के अनुसार इसमें आगे कहा गया है कि कानून मंत्री ने दलील दी थी कि सीबीआई जांच पूरी होने से पहले इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकती है। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई अदालत के समक्ष इसकी पुष्टि कर सकती है कि एटार्नी जनरल ने स्थिति रिपोर्ट के एक से अधिक मसौदों को देखा था।

सूत्रों ने कहा कि सीबीआई यह बताएगी कि जांच एजेंसी के नियम में स्थिति रिपोर्ट तक पहुंच के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया है। सूत्रों के अनुसार हलफनामे में पीएमओ के संयुक्त सचिव और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव का भी नाम शामिल किया जा सकता है। (एजेंसी)