आदर्श मामले में सरकार को गुमराह किया गया : सीबीआई

मुंबई : आदर्श सोसाइटी के सचिव आर सी ठाकुर और अन्य आरोपियों ने 2002 में इस गगनचुंबी इमारत के निर्माण के लिए भूखंड आवंटित करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार को कथित रूप से गुमराह किया। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि स्थानीय रक्षा अधिकारियों ने इसके लिए हरी झंडी दिखायी।

इस बात का खुलासा मामले में सीबीआई द्वारा चार जुलाई को 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किये गये 10 हजार से अधिक पृष्ठों के आरोपपत्र में हुआ है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश आरोपपत्र पर 24 जुलाई को संज्ञान लेंगे।

दस्तावेज के सार रूप के अनुसार ठाकुर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को 21 मई 2000 को अनुरोध किया था कि दक्षिणी मुंबई में जमीन आवंटित की जाये। उन्होंने दावा किया किया कि इस आवासीय इमारत के लिए रक्षा अधिकारियों ने अनुमति प्रदान कर दी है बशर्ते सोसाइटी एक महिला छात्रावास बनाये जिसमें दूर दराज में तैनात सेना अधिकारियों के बच्चे रह सके।

आरोपपत्र के अनुसार, ‘उक्त पत्र में यह बात गलत रूप से कही गयी कि ठाकुर सहित आरोपियों ने स्थानीय सैन्य अधिकारियों से बातचीत की और हरी झंडी ले ली बशर्ते सोसाइटी एक महिला छात्रावास बनाये जिसमें दूर दराज में तैनात सेना अधिकारियों के बच्चे रह सके। ’ (एजेंसी)