इतालवी बंधक मामले में फिर अल्टीमेटम

भुवनेश्वर : इतालवी नागरिक को बंधक बनाने वाले माओवादी संगठन ने शुक्रवार को ओड़िशा सरकार के कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव को खारिज करके नया अल्टीमेटम दिया। इस संगठन ने 96 घंटों के अंदर उनके मांगें पूरी नहीं होने पर इतालवी नागरिक को मारने की धमकी दी। हालांकि 24 मार्च को 37 वर्षीय बीजद विधायक झीना हिकाका का अपहरण करने वाले माओवादियों ने अब तक सरकार के प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है। हिकाका का अपहरण माओवादियों के एक अन्य संगठन ने किया है।

 

ओड़िशा सरकार ने माओवादियों को इतालवी नागरिक पाउलो बोसुस्को की रिहाई के बदले छोडे जाने वाले जिन 27 कैदियों की सूची सौंपी थी, माओवादियों ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि इस सूची में उन लोगों का नाम शामिल नहीं है जिन्हें छोड़ने की मांग की गई थी। राज्य सरकार पर दबाव बनाते हुए माओवादियों ने 96 घंटों में मांगें पूरी नहीं होने पर ‘अतिवादी कदम’ उठाने की धमकी दी।

 

मीडिया के एक धड़े को भेजे गए आडियो संदेश में माओवादी ओड़िशा राज्य संगठन समिति के शीर्ष नेता साब्यसाची पांडा ने कहा कि इतालवी नागरिक बोसुस्को को छोड़ने के बदले जिन कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव दिया गया है वह अस्वीकार्य है और 96 घंटों का अल्टीमेटम दिया जाता है। पांडा ने बोसुस्को की रिहाई के बदले उसकी पत्नी सुभाशीष दास उर्फ मिलि पांडा सहित सात लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ने उन कई लोगों को इस सूची से बाहर कर दिया जिन्हें छोडने की मांग की गई थी। सरकार द्वारा जिन चार लोगों को छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया था उसमें सुभाशीष का नाम शामिल था। पांडा ने मांगों को पूरा करने के लिए लिखित समझौता करने की भी मांग की।

 

उन्होंने माओवादियों की ओर से मध्यस्थता करने वाले बीडी शर्मा और दंडपाणि मोहंती के साथ सरकार की बातचीत को ‘स्वांग’ करार दिया और कहा कि राज्य सरकार देर करने की रणनीति अपनाए हुए है और बोसुस्को की रिहाई के लिए 13 मांगों पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं किया गया है। माओवादियों के इस नये अल्टीमेटम से कुछ घंटों पहले सरकार और माओवादियों के मध्यस्थों ने हिकाका और बोसुस्को की रिहाई के बदले मुख्यमंत्री के 27 लोगों को रिहा करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया।

 

इटली के राजदूत जियाकोमो सैनफेलिस डि मोंतेफोर्ते ने नए अल्टीमेटम के बाद मुख्य सचिव बीके पटनायक से मुलाकात की। मुख्य सचिव और गृह सचिव यूएन बेहरा ने कहा कि पांडा द्वारा की गई नई मांग की जांच की जा रही है।

(एजेंसी)