Last Updated: Monday, July 1, 2013, 11:40
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इशरत जहां मुठभेड़ मामले में चार जुलाई को अपने पहले आरोपपत्र में आईबी के विशेष निदेशक राजेन्द्र कुमार का नाम शामिल नहीं करेगी। सीबीआई ने मामले में जांच कर रहे अधिकारियों के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से अधिक सुरक्षा की मांग की।
इससे पहले, इशरत जहां मामले में खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक राजेन्द्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आईबी एवं सीबीआई के बीच खींचतान को लेकर नए केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने कहा कि वह इस बात को देखेंगे कि क्या वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अभियोजन के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव का पद संभालने के बाद संवाददाताओं से कहा कि मैं देखूंगा कि क्या सबूत उपलब्ध हैं। मैं दस्तावेज देखूंगा। गोस्वामी ने इस सवाल के जवाब में यह बात कही कि क्या सीबीआई के पास कथित फर्जी मुठभेड़ को अंजाम देने की साजिश रचने में संदिग्ध भूमिका के लिए कुमार के खिलाफ अभियोजन लायक पर्याप्त सबूत हैं। गुजरात में तीन साल पहले हुई इस कथित फर्जी मुठभेड़ में इशरत जहां और तीन अन्य लोग मारे गए थे।
पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि सीबीआई ने आईबी के विशेष निदेशक के खिलाफ सबूतों को मंत्रालय के साथ साझा किए थे। इसके बाद मंत्रालय ने सीबीआई से कहा था कि इनसे यह नहीं दिखता कि कुमार साजिश के अंग थे। गृह मंत्रालय अभी तक इस बात पर कायम रहा है कि कुमार के खिलाफ इतने पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि सीबीआई को कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में कुमार के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी जा सके।
First Published: Monday, July 1, 2013, 11:40
