Last Updated: Thursday, June 6, 2013, 19:27
नई दिल्ली : समझा जाता है कि गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने प्रस्तावित एनसीटीसी के प्रस्ताव को आगे नहीं बढाने का फैसला किया है ।
आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के बुधवार को हुए सम्मेलन में गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा था कि विवादास्पद राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र यानी एनसीटीसी के गठन पर कोई भी फैसला पूर्ण सहमति के बाद ही लिया जाएगा ।
सूत्रों ने कहा कि फिलहाल एनसीटीसी को लेकर राजनीतिक आम सहमति बनती नहीं नजर आ रही है और अब यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया है ।
सूत्रों के मुताबिक शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व में पुनर्विचार चल रहा है और इस मुद्दे पर ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल) और नीतीश कुमार (बिहार) जैसे मुख्यमंत्रियों से आम चुनावों से पहले बैर मोल नहीं लेने की सोच बन रही है ।
ममता और नीतीश के अलावा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी, छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी एनसीटीसी का विरोध किया है ।
और तो और कांग्रेस शासित राज्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने भी एनसीटीसी के संशोधित प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर चिन्ता व्यक्त की है । (एजेंसी)
First Published: Thursday, June 6, 2013, 19:27
