Last Updated: Tuesday, August 14, 2012, 19:06
नई दिल्ली : सरकार विवादास्पद राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के गठन को लेकर कोई फैसला जल्दी ही करेगी। यह जानकारी आज लोकसभा को दी गई। गृह राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि तीन फरवरी को एनसीटीसी के गठन की अधिसूचना जारी किये जाने के बाद कुछ राज्यों ने आपत्ति जताई है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार अनेक राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों की चिंताओं, आपत्तियों, सुझावों के लिहाज से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उचित कदम बहुत जल्दी उठाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एक नयी योजना तैयार की है और उसके मुताबिक एनसीटीसी को आईबी के दायरे से बाहर रख जाएगा और यह एक स्वतंत्र निकाय होगा जो सीधे मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। सूत्रों के अनुसार नये गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, August 14, 2012, 19:06