कहीं बेलगाम संगठन ना बन जाए CBI : सिन्हा

नई दिल्ली : सीबीआई को बाहरी प्रभाव से मुक्त करने जैसी पहल का स्वागत करते हुए सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने इस बात का भी आगाह किया है कि एजेंसी ‘बेलगाम संगठन’ ना बन जाए यह भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा। सिन्हा ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गए उस निर्देश का स्वागत किया जिसमें उसने सीबीआई को ‘बाहरी प्रभाव’ से मुक्त करने के लिए 10 जुलाई तक एक विधेयक लाने को कहा है।

उन्होंने यहां एक साक्षात्कार में कहा कि यदि एजेंसी की जांचों में कोई हस्तक्षेप ना हो तो बहुत कुछ अच्छा होगा। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संगठन को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे उसके एक बेलगाम संगठन में तब्दील होने का खतरा है।’ सिन्हा वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के नेतृत्व वाले उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह को अपनी राय बताएंगे। उन्होंने सीबीआई को बाहरी प्रभाव से मुक्त करने के विकल्प सुझाते हुए कहा कि इसकी देखरेख संसद या केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एजेंसी के कामकाज की निगरानी कर सकता है।

सिन्हा ने किसी देश या संगठन का उल्लेख किए बिना कहा, ‘संगठन के लिए अच्छा होगा यदि उसे एक ऐसे संगठन से सम्बद्ध कर दिया जाए जो उसके कामकाज की निगरानी करे लेकिन साथ ही उसकी आपराधिक जांच में हस्तक्षेप ना करे। हम ऐसे संगठनों के कामकाज की निगरानी कर सकेंगे जैसा कि कुछ पश्चिमी देशों में होता है। हम वैसा कोई भी मॉडल अपना सकते हैं।’

यह पूछे जाने पर कि सीबीआई को राजनीतिक हस्तक्षेप सहित बाहरी दबाव से मुक्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, सिन्हा ने कहा, ‘इसका फैसला सरकार को करना है। हम अपनी राय उस समिति को देंगे जिसका गठन सरकार मुद्दे के समाधान के लिए करेगी। इस मुद्दे पर निर्णय उसे (सरकार) करना है।’ उच्चतम न्यायालय ने गत छह मई को सरकार से कहा था कि सीबीआई को बाहरी प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त करने को लेकर वह 10 जुलाई से पहले एक कानून बनाने का प्रयास करे।

न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, ‘हम चाहेंगे कि सरकार मामले की 10 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले कानून बना ले। हमें पता है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है लेकिन ऐसा करने के लिए अन्य तरीके हैं।’ सरकार ने इस निर्देश के मद्देनजर वित्तमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिसमूह के गठन की घोषणा की जो कि सीबीआई को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने का तंत्र तैयार करने के लिए कार्य करने के साथ ही कानून का मसौदा एवं न्यायालय में पेश करने के लिए हलफनामा भी तैयार करेगा। (एजेंसी)