Last Updated: Tuesday, February 28, 2012, 13:57
नई दिल्ली : कुडनकुलम परमाणु परियोजना का विरोध कर रहे लोगों पर शिकंजा कसते हुए सरकार ने उन चार गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जिन्होंने परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को कथित रूप से धन दिया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कथित मदद करने वाले एक जर्मन नागरिक को भी वापस उसके देश भेज दिया।
केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि चार एनजीओ के खिलाफ विदेशी योगदान नियमन कानून का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस खुलासे के कुछ दिन बाद ही यह कार्रवाई की गई है कि विदेशों से समर्थन प्राप्त कुछ गैर सरकारी संगठन प्रदर्शनकारियों की मदद के कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की जांच के बाद चारों एनजीओ के बैंक खाते सील कर दिए गए हैं। इन एनजीओ पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए उस धन का इस्तेमाल किया, जो धर्मार्थ कार्यो के लिए थे।
मामले तमिलनाडु पुलिस की अपराध शाखा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज किए हैं। इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने एक जर्मन नागरिक को हिरासत में लिया। नागरकोइल में पकडे गए इस जर्मन नागरिक पर आरोप है कि उसने प्रदर्शनकारियों की कथित रूप से मदद की। सोन्नटेग रीनर हरमैन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। 49 वर्षीय इस जर्मन नागरिक को कुडनकुलम विरोधी प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही पुलिस ने पकड़ा। पुलिस को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने उसके बारे में आगाह किया था।
हरमैन पर्यटक वीजा पर भारत आया था लेकिन वह वीजा नियमों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि हरमैन का नागरकोइल में कोई काम नहीं था। उसने वीजा के सभी नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए हमने उसे वापस उसके देश भेज दिया।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, February 28, 2012, 19:27
