Last Updated: Friday, May 4, 2012, 17:08
सागर (मप्र) : सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों एवं शहीदों के परिजनों की समस्याओं को दूर किए जाने पर जोर देते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने शुक्रवार को यहां बताया कि सेना में एक रैंक, एक पेंशन योजना पर केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
महार रेजीमेंट सेंटर स्थित मैदान पर सेवानिवृत्त सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि एक रैंक, एक पेंशन योजना के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को दो बार पत्र लिखा है और सरकार ने इसे सैद्धांतिक रुप से मान लिया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि बजट सत्र के बाद इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने भी एक रैंक, एक पेंशन योजना पर भी अपनी सहमति दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने पर केन्द्र सरकार पर 1300 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा तथा इससे सभी सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन में एकरुपता आएगी और विसंगतियां दूर हो सकेंगी।
सिंह ने स्वीकार किया कि छोटे छोटे स्थानों पर संवादहीनता की वजह से सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ नहीं मिल पाता तथा उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है तथा इसको देखते हुए उन्होंने छोटे-छोटे स्थानों का दौरा शुरु किया है। उन्होंने कहा कि सभी रेजीमेंट एवं इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में सेवानिवृत्त सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं से संपर्क करें और पेंशन, स्वास्थ्य, केंटीन या अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर उनका निराकरण करें। सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिकों की समस्याओं के लिये एक टोल फ्री नंबर की सेवा भी शुरु की गयी है, जिस पर एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं, जो उनकी समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करते हैं।
सिंह ने कहा कि सभी रेजीमेंट एवं इकाइयों को ऐसी समस्याएं निपटाने के लिए विशेष टीम गठित किए जाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसी विशेष टीम बनायी गयी थी, जिसके चलते वहां सेवा निवृत्त सैनिकों के बीच 22 करोड़ रुपये के बकाया राशि बांटी गई।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, May 5, 2012, 18:00
