Last Updated: Friday, December 14, 2012, 14:45
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा बंधक बनाए गए भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन सौरभ कालिया को यातना दिए जाने से सम्बंधित मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में भेजने की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा तथा न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की पीठ ने अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा की दलील सुनने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अधिवक्ता ने कहा कि शहीद के परिवार ने मामले को आईसीजे में भेजने के लिए रक्षा मंत्रालय से सम्पर्क किया है।
याचिका कैप्टन कालिया के पिता एन. के. कालिया ने दायर की। इसमें कहा गया है कि कैप्टन कालिया को बंधक बनाने के बाद पाकिस्तान की सेना ने उनके उपचार को लेकर युद्धबंदियों के उपचार से सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया।
इस मामले में दो देशों के शामिल होने को देखते हुए न्यायालय पहले केंद्र सरकार को नोटिस भेजने का इच्छुक नहीं था। लेकिन न्यायालय को बताया गया कि कैप्टन कालिया के परिवार ने न्याय पाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया, जिसने कहा कि मामला प्रधानमंत्री कार्यालय के पास भेज दिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मामला विदेश मंत्रालय के विचाराधीन है।
इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने केंद्र सरकार को 10 दिन के भीतर याचिका का जवाब देने के लिए कहा। कैप्टन कालिया 4 जाट रेजीमेंट के पहले भारतीय सन्य अधिकारी थे, जिन्होंने जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा से पाकिस्तानी सेना की बड़े पैमाने पर घुसपैठ की रिपोर्ट दी थी।
कालिया तथा सेना के पांच अन्य जवानों को पाकिस्तान की सेना ने 15 मई, 1999 को बंधक बना लिया था। उन्होंने सैनिकों को 22 दिन तक बंधक बनाए रखा। बाद में नौ जून, 1999 को उनके शव भारतीय अधिकारियों को सौंप दिए गए। कैप्टन तथा पांच अन्य सैनिकों के पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बुरी तरह यातना दी थी। उन्हें गोली मारने से पहले पाकिस्तान की सेना ने उन्हें सिगरेट से दागने तथा गर्म सलाखों से कान फोड़ने के अतिरिक्त निजी अंगों सहित उनके शरीर के अन्य अंग भी काट डाले थे। (एजेंसी)
First Published: Friday, December 14, 2012, 13:32
