कैश ट्रांसफर स्‍कीम 1 जनवरी से शुरू होगी: चिदंबरम

नई दिल्ली: सरकार की नकदी अंतरण की महत्वकांक्षी योजना की शुरुआत एक जनवरी से देश के 20 जिलों से ही होगी। खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन पर दी जानी वाली सब्सिडी फिलहाल इसमें शामिल नहीं होगी।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने योजना का ब्यौरा देते हुये कहा कि एक जनवरी से नकदी अंतरण योजना की शुरुआत के बाद वर्ष के दौरान इसमें अधिक से अधिक योजनाओं को शमिल किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि हम सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं सभी 26 योजनाएं इसके लिए तैयार हैं। एक जनवरी से 20 चुनिंदा जिलों में इसकी शुरुआत होगी। इन 20 जिलों में जिन सात योजनाओं का पैसा बकाया है उसे पहली जनवरी को विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार प्लेटफार्म के जरिये सीधे अंतरित कर दिया जाएगा।

चिदंबरम ने हालांकि, इस अवसर पर स्पष्ट किया कि मिट्टी तेल, डीजल, खाद्यान्न और उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी के नकद हस्तांतरण को शुरुआती चरण में योजना में शामिल नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल खाद्यान्न, उर्वरक, डीजल और मिट्टी तेल पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधे अंतरण योजना में शामिल नहीं किया गया है। इनमें मौजूदा व्यवस्था ही अभी जारी रहेगी क्योंकि इनके साथ जटिल मुद्दे जुड़े हैं।’’ घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम इसे कब शामिल किया जायेगा, शुरुआती चरण में यह शामिल नहीं है।

चिदंबरम ने कहा कुल मिलाकर मार्च तक 43 जिलों में सीधे नकदी अंतरण योजना की शुरुआत होगी। 20 जिलों में एक जनवरी से, उसके बाद 11 जिलों में एक फरवरी और शेष 12 जिलों में एक मार्च से यह शुरु होगी। यह वर्ष 2013 की समाप्ति तक चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में लागू कर दी जएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि लाभार्थी के पास यदि आधार नंबर नहीं होगा तो सब्सिडी सीधे उसके बिना आधार नवंबर वाले बैंक खाते में डाल दी जायेगी।

चिदंबरम ने कहा कि जिन 43 जिलों में योजना शुरु की जा रही है उनमें आधार कार्डधारकों की संख्या काफी है। इन जिलों में बैंकों ने छोटे आकार के एटीएम लगाने के लिये टेंडर जारी किये हैं। ये एटीएम आपस में जुड़े होंगे।

उन्होंने कहा कि जिनके पास आधार नंबर से जुड़ा बैंक खाता नहीं होगा वहां सब्सिडी सीधे उनके बिना आधार नंबर वाले खाते में पहुंचा दी जायेगी। यह राशि वह व्यावसायिक प्रतिनिधि के जरिये निकाल सकते हैं।

चिदंबरम ने कहा कि योजना को शुरु करने में जो भी अड़चनें आयेंगी अधिकारी उन्हें दूर करेंगे। उन्होंने इस योजना को खेल का रुख बदलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं के संचालन और लोगों को सब्सिडी देने के तौर तरीकों में काफी बदलाव आयेगा।

पहली जनवरी से जिन सात योजनाओं की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में पहुंचाई जायेगी उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को मैट्रिक बाद की पढाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृति, इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना, अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्याओं की बीमा सुरक्षा तथा सशर्त नकदी अंतरण धनलक्ष्मी योजना, शामिल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि योजना के पहले चरण में करीब दो लाख लोगों का फायदा मिलेगा।

एक वक्तव्य में कहा गया कि नकदी के सीधे अंतरण की योजना सार्वजनिक सेवाओं का विकल्प नहीं होगी। सार्वजनिक सेवायें सामान्य डिलीवरी चैनल के जरिये मिलती रहेंगी। (एजेंसी)