Last Updated: Tuesday, December 4, 2012, 10:04
ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : कैश सब्सिडी स्कीम को लेकर चुनाव आयोग मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। गौर हो कि इस स्कीम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। यह स्कीम जनवरी से देश के 51 जिलों में लागू होना है, जिसमें से चार जिले गुजरात के भी शामिल हैं। गौर हो कि गुजरात में कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है और वहां चुनाव आचार संहिता लागू हैं।
भाजपा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मागा था। केंद्र ने अपने दिए जवाब में भाजपा और अन्य पार्टियों द्वारा लगाए गए सवालों का खंडन किया है।
सब्सिडी की नगदी सीधे लोगों के खाते में भेजने की योजना के मुद्दे पर सरकार ने बीते दिन चुनाव आयोग से कहा कि इस योजना में नया कुछ नहीं है। यह इस साल के बजट प्रस्तावों का हिस्सा है। योजना आयोग ने चुनाव आयोग को इस योजना का ब्यौरा मुहैया कराया और दावा किया कि सरकार द्वारा कुछ भी नया घोषित नहीं किया गया है।
योजना आयोग के इस नोट के पहले कैबिनेट सचिवालय ने आयोग को यह संक्षिप्त जानकारी दी थी कि उसने योजना आयोग को इस योजना के बारे में विस्तृत ब्यौरा देने के लिए भेजा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चुनाव आयोग ने सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा की लेकिन इस पर फैसले को टाल दिया। जिस पर फैसला आज आएगा।
आयोग ने कल कैबिनेट सचिव को एक स्मार पत्र भेज कर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की थी क्योंकि सरकार एक दिन पहले आयोग को उसके नोटिस का जवाब देने में विफल रही थी। आयोग ने आचार संहिता लागू रहने के दौरान सरकार के नकदी अंतरण योजना की घोषणा करने पर अप्रसन्नता जताते हुए कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इस मामले पर सोमवार शाम तक जवाब मांगा था। कैबिनेट सचिव अजीत सेठ को कठोर शब्दों में लिखे पत्र में आयोग ने सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा के समय पर अप्रसन्नता जाहिर की। आयोग ने कहा था कि गुजरात चुनाव को देखते हुए इससे बचा जा सकता था।
First Published: Tuesday, December 4, 2012, 10:04
