कोयला घोटाले पर संसद में हंगामा

 

नई दिल्ली : बिना नीलामी के कोयला ब्लाकों के आवंटन के कारण 10 . 67 लाख करोड़ रूपये के नुकसान की सीएजी रिपोर्ट से जुड़ी मीडिया खबरों पर गुरुवार को संसद में जबर्दस्त हंगामा हुआ लेकिन सीएजी ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम रपट नहीं है और मीडिया जिस रिपोर्ट की चर्चा कर रहा है, वह पूरी तरह गुमराह करने वाली है।

 

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में कहा कि यह सीएजी रिपोर्ट नहीं है। आज दिन में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) विनोद राय ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि मीडिया जिस रपट का उल्लेख कर रहा है, वह पूरी तरह गुमराह करने वाली है क्योंकि यह अत्यंत प्रारंभिक स्तर पर है और अंतिम रिपोर्ट के पूर्व के मसौदे का हिस्सा तक नहीं है। मुखर्जी ने सदन में सीएजी के इस पत्र को पढते हुए कहा कि नियम के अनुसार रपट को पहले सीएजी अंतिम रूप देता है और फिर यह वित्त मंत्रालय के पास आती है। उसके बाद इसे संसद में पेश किया जाता है।

 

मुखर्जी का अपनी ओर से दिया गया यह वक्तव्य विपक्ष द्वारा सरकार को इस मुद्दे पर निशाने पर लिये जाने के कुछ घंटे बाद आया। सीएजी के पत्र में कहा गया कि (कोयला) मंत्रालय द्वारा नौ फरवरी और तीन मार्च 2012 को स्पष्टीकरण के बाद हमने अपना विचार बदल दिया। पत्र में कहा गया कि आरंभिक मसौदा ‘ लीक ’ होने से हमें काफी शर्मिन्दगी हुई है। इस तरह के लीकेज बहुत तकलीफदेह हैं।

 

गौरतलब है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कथित रिपोर्ट में 2004 से 2009 के बीच बिना नीलामी के कोयला ब्लाक आवंटन कर सरकार द्वारा कथित रूप से कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के कारण 10.67 लाख करोड़ रूपये का नुकसान होने की बात कही गई है। इसके लाभार्थियों में 100 निजी कंपनियां और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होने की खबर है। इस खबर के कारण संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जदयू सदस्य खडे होकर इस रिपोर्ट पर चर्चा कराने की मांग करने लगे।

 

अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रश्नकाल घोषित किया लेकिन भाजपा और जदयू सदस्य आसन के सामने आकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। हंगामा थमते न देख अध्यक्ष ने सदन की बैठक मध्याहन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।राज्यसभा में भी यही नजारा था। भाजपा के प्रकाश जावडेकर ने कहा कि उन्होंने प्रश्नकाल स्थगित कर इस कथित घोटाले पर चर्चा कराने का नोटिस दिया था।

(एजेंसी)