Last Updated: Sunday, August 19, 2012, 21:35
नई दिल्ली : टीम अन्ना (भंग हो चुके) के सदस्यों ने आज धमकी दी कि सरकार ने यदि घोटाले के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष टीम (एसआईटी) का गठन नहीं किया, तो अदालत में जनहित याचिका दायर की जाएगी और कोयला ब्लॉक आवंटन पर संप्रग सरकार को बेनकाब करने के लिए रायशुमारी करायी जाएगी। गैर सरकारी संगठन ‘इंडिया अगेनस्ट करप्शन’ की एक बैठक में यह फैसला किया गया। इसमें अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और अन्य लोग शामिल हुए।
केजरीवाल ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, हमने इस मुद्दे को 25 मई को उठाया था। हमारे सभी आरोप अब सच साबित हो गए हैं। सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग कमीटियों में राज्यों के भी प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने कहा, हम कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द किए जाने की मांग करते हैं। एफआईआर दर्ज किया जाए, एसआईटी का गठन किया जाए। ऐसा नहीं होने पर हम अदालत में जनहित याचिका दायर करेंगे और सरकार को बेनकाब करने के लिए रायशुमारी कराएंगे।
केजरीवाल ने यह टिप्पणी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश किए जाने के दो दिन बाद की है। गौरतलब है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिस्पर्धी निविदाओं के बिना कोयला ब्लाक आवंटित किए गए जिससे सरकारी खजाने को 1. 86 लाख करोड़ रूपये का चूना लगा।
नयी राजनीतिक पार्टी के गठन के लिए ‘तैयारी समिति’ के प्रथम दौर की वार्ता के एक हफ्ते पहले आज यह बैठक हुई। समिति की संरचना के बारे में अभी खुलासा किया जाना बाकी है। यह समिति टीम अन्ना (भंग हो चुके) द्वारा एक राजनीतिक दल का गठन करेगी। सूत्रों ने बताया कि यह समिति दो अक्तूबर तक अपना काम पूरा कर लेगी और इसी दिन पार्टी का गठन किये जाने की संभावना है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, August 19, 2012, 21:35
