Last Updated: Wednesday, May 1, 2013, 16:43
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली: कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी की वजह से केंद्र सरकार को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। सरकार को इस मामले पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। शर्मिंदगी की वजह हैं कानून मंत्री अश्विनी कुमार जिन्होंने कोयला घोटाले पर सीबीआई की स्टेट्स रिपोर्ट में बदलाव करवाए थे।
सूत्रों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के बाद सरकार और कांग्रेस के एक गुट का मानना है कि अश्विनी कुमार पर जल्द ही फैसला ले लेना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्री को लेकर 8 मई को फैसला लिया जा सकता है। 8 मई को ही मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और यह कहा जा रहा है कि इसी दिन उन्हें इस्तीफा देने को कहा जा सकता है यानी बतौर मंत्री पद से उनकी छुट्टी की जा सकती है।
विपक्ष के तेवर इस मसले पर तीखे है और वह कानून मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। सरकार और कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि मामले पर सुनवाई का इंतजार किए बिना अश्विनी कुमार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें और सरकार को और शर्मिदगी झेलने से बचा लें।
सूत्रों के मुताबिक सरकार यह नहीं चाहती कि उसे इस मामले पर और भी शर्मिंदगी उठानी पड़े या उसकी छवि खराब हो। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अश्विनी कुमार के इस्तीफे की बात खारिज कर दी थी लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री के तेवर में भी नरमी देखी गई।
First Published: Wednesday, May 1, 2013, 09:55
