Last Updated: Tuesday, August 20, 2013, 17:23
नई दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गुम होने पर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि जानबूझ कर प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस बारे में प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा कि यह जानबूझकर चुनाव तक इस मामले को टालने का षड्यंत्र है और जब से मामला आया है तब से प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास हो रहा है।
भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने संसद परिसर में पार्टी की प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘एक तरफ सरकार कोयला ब्लाक आवंटन में घोटाले से इंकार कर रही है, दूसरी तरफ फाइलें गुम हो रही हैं। लोक लेखा समिति की बैठक में सीबीआई ने कहा था कि काफी संख्या में फाइलें नहीं मिल रही हैं। आज सीबीआई प्रमुख ने घोटाले से जुड़ी फाइलें गुम होने पर सवाल उठाया है।’
उन्होंने कहा, ‘2006 से 2009 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था और 50 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कोयले के भंडार का आवंटन 140 निजी कंपनियों को किया गया था। लेकिन सरकारी खजाने में एक रुपया नहीं आया। कांग्रेस के खजाने में कितना गया, हमें मालूम नहीं है।’
जावड़ेकर ने कहा कि किसी आवेदन को क्यों स्वीकार किया गया और दूसरे को क्यों अस्वीकार किया गया, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। मिनट्स ठीक से नहीं रखे गए। ‘और यह सब प्रधानमंत्री के कोयला मंत्रालय का प्रभारी रहते हुए हुआ। एक साल से सीबीआई फाइल मांग रही है और उसे नहीं दी गई।’
जावड़ेकर ने सवाल किया, ‘प्रधानमंत्री बतायें कि 2006 से 2009 के बीच सीबीआई ने कितनी फाइलें मांगी, कितनी दी गई और कितनी नहीं दी गई एवं क्यों नहीं दी गई।’ कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के राज्यसभा में इस बारे में दिए गए बयान को एक तरह से अस्वीकार करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि जायसवाल के संबंधियों की संलिप्तता के बारे में मीडिया में कई खबरें आ चुकी हैं, इसलिए उनके बयान की जरूरत नहीं है।
यह पूछे जाने पर कि भाजपा कभी तो सीबीआई पर अविश्वास करती है लेकिन अब वह उसका समर्थन कर रही है, भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘ये दो तरह के मामले हैं। जब अदालत की निगरानी में जांच होती है तब ठीक होता है लेकिन इसके अलावा सीबीआई, कांग्रेस निर्देशित एजेंसी के रूप में काम करती है।’
इससे पहले लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा, ‘कोयला ब्लॉक आवंटन का मामला हर बार नया आयाम लेकर आता है। पिछले बार जब यह मामला सामने आया था तब उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश रिपोर्ट में फेरबदल हुआ था।’
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सीबीआई को सभी फाइलें दी जाएं और अब यह बात सामने आई है कि इससे जुड़ी कई फाइलें गुम हैं। सुषमा ने कहा कि इस मामले में संबंधित व्यक्ति कौन है? चूंकि प्रधानमंत्री के पास कोयला मंत्रालय रहा था, इसलिए संबंधित व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पूर्व में इस बारे में सदन को आश्वस्त कर चुके हैं। लेकिन फाइलें गायब हैं।
विपक्ष की नेता ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से कहा, ‘आप सरकार को निर्देशित करें कि प्रधानमंत्री स्वयं सदन में आएं और बताएं कि कोयला ब्लॉक की फाइलें कहां और कैसे गायब हुई और कैसे वापस आएंगी।’ (एजेंसी)
First Published: Tuesday, August 20, 2013, 17:23
