Last Updated: Friday, May 10, 2013, 17:48
नई दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच पर उत्पन्न विवाद के बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रणजीत सिन्हा ने शुक्रवार को कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी के साथ इस केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की।
नार्थ ब्लॉक में मंत्री के दफ्तर में दोनों के बीच हई यह बैठक काफी अहम है क्योंकि यह ऐसे समय हुई है जब उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मसौदा जांच रिपोर्ट को कानून मंत्री और दो वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ साझा करने पर सीबीआई की जमकर खिंचाई की है।
नारायणसामी ने कहा, ‘उच्चतम न्यायायल के हाल की टिप्पणियों के बाद सीबीआई से जुड़े प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करने के लिए यह बैठक हुई।’ आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि समझा जाता है कि नारायणसामी ने इस जांच एजेंसी को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की। नारायणसामी जिस मंत्रालय के प्रभारी हैं वह सीबीआई की प्रशासनिक जरूरतों की देखभाल के लिए जिम्मेदार है।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को सरकार से 10 जुलाई तक ऐसा कानून लाने का प्रयास करने को कहा था ताकि सीबीआई बाहरी प्रभाव या हस्तक्षेप से दूर रखा जाए। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि सरकार सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप पर रोक लगाने के लिए अंतर मंत्रालीय समूह बनाने पर विचार कर रही या नहीं।
इस संबंध में मीडिया में आयी खबरों का जिक्र करते हुए सूत्रों ने कहा, ‘मैं ऐसे किसी कदम से वाफिक नहीं हूं।’ इसी बीच केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच में केंद्र के हस्तक्षेप पर सीबीआई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई सीवीसी के निर्देश पर ही कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में अबतक 11 प्राथमिकियां दर्ज की है।
छह मई को शीर्ष अदालत ने कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट के ‘सार’ को बदलने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कोयला मंत्रालय के अधिकारियों को जमकर फटकार लगायी थी।
सीबीआई निदेशक ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष माना था कि कोयला ब्लाक आवंटन की जांच की उसकी स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय में क्रमश: संयुक्त सचिव शत्रुघ्न सिंह और ए के भल्ला के साथ साझा की गयी थी।(एजेंसी)
First Published: Friday, May 10, 2013, 17:48
