Last Updated: Thursday, August 22, 2013, 13:50
नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन संबंधी फाइलें गायब हो जाने के मुद्दे पर संसद में होने वाली चर्चा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हस्तक्षेप कर सकते हैं।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कोयला मंत्रालय से फाइलें गायब होने के मुद्दे पर आज राज्यसभा में यह घोषणा उस समय की जबकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा और अन्नाद्रमुक के सदस्य प्रश्नकाल में इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान की मांग कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित थे।
इस मुद्दे पर हंगामे के कारण आज उच्च सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता और कई सदस्यों की मांग पर इस मुद्दे पर मंगलवार को कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगे और मंत्री ने स्पष्टीकरण भी दिए। लेकिन चर्चा बेनतीजा रही। हम इस चर्चा को पूरी करने के लिए तैयार हैं और अगर आवश्यक हुआ तो प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप कर सकते हैं।
उन्होंने यह बात तब कही जब विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि जायसवाल के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं है और प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में मौजूद हैं और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने नोटिस दिया था। उन्होंने कहा कि सीबीआई निदेशक ने फाइलों के गायब होने को जांच के लिए गंभीर झटका बताया है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 22, 2013, 13:50
