Last Updated: Wednesday, December 14, 2011, 09:12
नई दिल्ली : खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने शुक्रवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण विधेयक पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के लिए आगामी रविवार यानी 18 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए इस पर निर्णय टाल दिया गया था।
हालांकि, कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि विधेयक के मसौदे को मंजूर करने से पहले कुछ राज्यों के प्रस्तावों पर भी विचार करने की जरूरत है। साथ ही उम्मीद जताई कि अगले आठ से 10 दिन में अंतिम चर्चा होगी। थॉमस ने सरकारी खरीद से जुड़े एक समारोह के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि मेरी समझ से रविवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक होगी। उसमें हम इस बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण विधेयक है। इस पर बारीकी से हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होगी।
समारोह में संप्रग सरकार के महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने जोर दिया कि राज्य सरकारों का भरोसा प्राप्त करने की जरूरत है क्योंकि ये ही प्रस्तावित अधिनियम को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह गंभीर मुद्दा है। राज्य सरकारों के लिए इसे लागू करना बड़ी जिम्मेदारी होगी।
हम यहां फैसला लेंगे लेकिन राज्य सरकारें ही इसे लागू करेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह भी मानना है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर फैसला करते हुए राज्यों को विश्वास में लेने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगले आठ से 10 दिनों में इस मामले में अंतिम चर्चा होगी और मंत्रिमंडल सर्वसम्मति से अपना विचार रखेगा।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 14, 2011, 14:42
