खाद्य, भूमि अधिग्रहण बिल पर सभी विकल्प खुले: सरकार

नई दिल्ली : खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर अध्यादेश लाने की चर्चाओं के बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि इन मुद्दों पर सभी विकल्प खुले हुए हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है, केन्द्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं।

सरकार ने संसद के हालिया बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश करके इसे पारित कराने का प्रयास किया था। हालांकि ऐसा नहीं हो सका क्योंकि विपक्ष ने कोयला ब्लाक आवंटन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा किया था।

विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करनी पड़ी थी।

तिवारी ने कहा, ‘हमने बजट सत्र के दौरान इसे पारित करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया लेकिन विपक्ष के रवैये के कारण ऐसा नहीं कर सके।’ सरकार ने इससे पहले भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्ष के साथ समझौता किया था और भाजपा ने कहा था कि वह कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक का समर्थन करेगी।

हालांकि ये दोनों विधेयक संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित होने के कारण पारित नहीं हो सके। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ हफ्तों में इस संबन्ध में अध्यादेश लाया जा सकता है। (एजेंसी)