खाद्य सुरक्षा बिल पर अध्यादेश टला, गतिरोध जारी

नई दिल्ली: अगले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की गेमचेंजर स्कीम माना जा रहा फूड सिक्योरिटी बिल एक बार फिर टल गया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। सरकार ने तमाम विरोध के बाद इस बिल को फिलहाल टालने में ही भलाई समझी।

समाजवादी पार्टी भी इस प्रस्ताव के विरोध खड़ी हो गई है। इससे पहले यूपीए के अहम सहयोगी शरद पवार की एनसीपी भी अध्यादेश का खुला विरोध कर चुकी है।

गौर हो कि समाजवादी पार्टी का कहना था कि वह हर हाल में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर लाए जाने वाले अध्यादेश का विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो समर्थन वापसी की हद तक जा सकती है। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि अध्यादेश आया तो केंद्र से समर्थन वापस लेंगे, किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।

खाद्य सुरक्षा बिल पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी निशाना साधा है। सूरत में मोदी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल महज चुनावी शिगूफा है। मोदी ने यह कहकर यूपीए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों को अनाज देने की बात कही थी, तो सरकार ने मना कर दिया था। मोदी ने कहा, `अगर कांग्रेस सरकार गरीबों की हमदर्द होती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती।` सीपीआई नेता अतुल अंजान ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने इतने सालों तक लोगों को भूखा मारा है। खाद्य सुरक्षा विधेयक अगर आ गया तो ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। संसद में इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। (एजेंसी)