Last Updated: Friday, July 26, 2013, 16:17
नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पर सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश से वह सहमत नहीं है और इसलिए वह इस विधेयक पर सदन में व्यापक बहस चाहती है।
राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद भाकपा सचिव डी राजा ने कहा कि हम संसद में इस पर व्यापक बहस चाहते हैं। सदन को इस विधेयक पर फैसला लेने दीजिए। इस मामले में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से हम सहमत नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा पर उनकी पार्टी एक ‘मजबूत, प्रभावी और व्यापक’ कानून के पक्ष में है।
राजा ने कहा कि लेकिन, जिस तरह से सरकार इस लेकर आई है, हमें यह मंजूर नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस सत्र में संभावित रूप से पेश होने वाले कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस को लेकर आशांवित हैं।
खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद से पारित कराने के लिए सरकार आगामी मानसून सत्र से चार दिन पहले एक अगस्त को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ इन विषयों पर चर्चा करेगी।
सरकार ने इस दिन एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें इन दलों के मुख्य सचेतकों को भी आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष संसद का मानसून सत्र पांच अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 16 कार्य दिवस ही हैं और यहां 116 विधेयक लंबित पड़े हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विधेयक को दूसरे विधायी कार्यों की तुलना में वरीयता दिए जाने की संभावना है। (एजेंसी)
First Published: Friday, July 26, 2013, 16:17