गुरु की फांसी में कोई राजनीति नहीं : मनीष तिवारी

चेन्नई : सरकार ने संसद पर हमले के दोषी करार दिए गए अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाने के पीछे राजनीतिक या चुनावी कारण होने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया।

सू़चना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, ‘मीडिया के एक वर्ग में ऐसा आभास दिया जा रहा है कि यह निर्णय चुनावी कारणों से प्रभावित है। इससे अधिक गलत और कुछ नहीं हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा के बारे में सरकार के निर्णय राजनीतिक कारणों से प्रभवित नहीं होते हैं।’ संसद पर हमले को कायराना कृत्य करार देते हुए उन्होंने कहा कि निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया जहां जांच प्रक्रिया की परिणति अभियोग प्रक्रिया के रूप में हुई और निचले स्तर से उच्चतम न्यायालय तक तीन स्तरों पर न्यायिक जांच परख के बाद दोषी करार दिया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, ‘इस मामले में कुछ आरोपियों को बरी किया गया जबकि कुछ दोषी पाये गए। अंतत: यह न्यायपूर्ण था। यह न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखने वाला है।’ तिवारी ने कहा कि अफजल गुरु के मामले से स्पष्ट हो गया है कि संप्रग आतंरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में निर्णय भय या पक्षपात के आधार पर नहीं करती है। उन्होंने कहा कि वह गुरु को फांसी दिये जाने के संदर्भ में संयम बरतने और इस बारे में बयानों पर आत्मनिरीक्षण करने की अपील करते हैं।

राष्ट्रपति के समक्ष लंबित दया याचिकाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय सामान्य रूप से नहीं लिए जाते क्योंकि निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रत्येक मामले में तथ्यों की जांच परख की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, ‘सभी मामलों में एक तरह का रूख उपयुक्त नहीं रहता है और प्रत्येक मामले का राष्ट्रपति की पहल से पूर्व तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।’

श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया था। श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को तमिलों की भावनाओं के प्रतिकूल रूख के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। (एजेंसी)