Last Updated: Tuesday, March 5, 2013, 00:33
नई दिल्ली : वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठन की प्रक्रिया सोमवार को लोकसभा में शुरू हो गई लेकिन भाजपा ने इसका हिस्सा नहीं बनने के संकेत दिए। लोकसभा महासचिव टी के विश्वनाथन ने राज्यसभा से एक संदेश पढ़ा जिसमें 20 सदस्यों को उस जेपीसी में नियुक्त करने की बात कही गई जो कि इतालवी कंपनी अगस्तावेस्टलैंड के साथ 3600 करोड़ डॉलर के सौदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी।
जेपीसी में राज्यसभा के 10 सदस्यों में से सात सदस्यों को पहले ही नामित कर दिया गया है। जेपीसी को अपनी पहली बैठक से तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपनी होगी।
इस बीच भाजपा ने संकेत दिया कि उसके जेपीसी का हिस्सा होने की संभावना नहीं है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसका इस्तेमाल ‘ढाल’ के रूप में कर रही है। इस आरोप से सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने इनकार किया।
भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, ‘कांग्रेस ने हेलीकाप्टर घोटाले में जेपीसी को ढाल बनाया है। अभी तक इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पूर्व में कांग्रेस (2जी स्पेक्ट्रम मुद्दे पर) जेपीसी गठित करने को तैयार नहीं थी। लेकिन इस बार वह आसानी से तैयार हो गई है।’
उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम मुद्दे पर जेपीसी में ‘जुबान की ताकत’ अधिक दिखायी देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीसी का इस्तेमाल चीजों को छुपाने के लिए किया जा रहा है तथा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ‘जेपीसी को दरकिनार करने के तरीके खोज रही है।’ कांग्रेस ने इस आरोप का प्रतिरोध किया और भाजपा पर पलटवार किया।
2जी पर जेपीसी के अध्यक्ष पी सी चाको ने कहा, ‘उन्हें जेपीसी की अव्यावहारिकता के बारे में एक वर्ष पहले सोचना चाहिए था। उन्हें इसके बारे में संसद का एक पूरा सत्र बर्बाद जाने से पहले सोचना चाहिए।’
उन्होंने कहा, ‘सरकार जेपीसी गठित करने को इसलिए बाध्य हुई क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेपीसी अंतिम हल है। यह उनके रुख की असंगति दिखाती है।’(एजेंसी)
First Published: Monday, March 4, 2013, 23:30
