जल्द रद्द होंगे निजी कोल ब्लॉक आवंटन : जायसवाल

कोलकाता : कानून मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद जल्दी ही 13 निजी कोयला खानों का आवंटन रद्द करने के संबंध में उनके स्वामियों को पत्र जारी किए जाएंगे। यह बात कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने शुक्रवार को कोलकाता में कही।

अंतर-मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) ने इन खानों को रद्द करने का सुझाव दिया है क्योंकि कंपनियां तय समयसीमा में खानों का विकास करने में असमर्थ रहीं।

जायसवाल ने कहा ‘हम 13 खानों का आवंटन रद्द करने के संबंध में कानून मंत्रालय से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अनुमति किसी भी समय मिल सकती है।’

उन्होंने कहा कि ये पत्र कानूनी दस्तावेज हैं इसलिए कोयला मंत्रालय ने सोचा कि चूककर्ताओं को इसे भेजने से पहले इन पर कानून मंत्रालय की राय ले ली जाए।

जायसवाल ने कहा ‘कोयला नियंत्रक से बैंक गारंटी के मूल्यांकन का आकलन करने के लिए भी कहा गया है जिन्हें घटाया जाना है।’ मंत्रालय कंपनियों द्वारा दी गई बैंक गारंटी की राशि के आकलन का जिम्मा कोयला नियंत्रक का दिया है।

सरकार ने उत्पादन में देरी के लिए सालाना भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी के बराबर बैंक गारंटी की राशि घटाने का फैसला किया है।

जायसवाल ने कहा कि कोयला खान से जुड़ी आईएमजी पर बैठक पांच से छह नवंबर को हो सकती है जिसमें सरकारी कंपनियों को आवंटित 33 कोयला खानों के भविष्य पर फैसला किया जाएगा। इस संबंध में कंपनियों को नोटिस जारी किया जा चुका है।

सितंबर में सरकार ने आईएमजी की सिफारिश को स्वीकार किया जिसमें उसने 13 खानों का आवंटन रद्द करने और 14 आवंटियों की बैंक गारंटी घटाने का सुझाव दिया है। सरकार ने करीब 58 खानों का तय समय पर विकास न करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। (एजेंसी)